मुंबई : घाटकोपर येथील महाकाय लोखंडी जाहिरात फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १६ जणांचा मृत्यू झाला. याबाबत रेल्वे पोलीस विभागाने संपूर्ण घटनाक्रमाचा आणि याआधीच्या घटनांचा अहवाल गृह विभाग व पोलीस महासंचालकांना बुधवारी सादर केला. रेल्वे पोलीस वसाहतीच्या जागेवरील पेट्रोल पंप अनधिकृत असल्याचे समोर येत आहे. या पेट्रोल पंपासाठी लागणाऱ्या परवानगीची कागदपत्रे, ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नाहीत. तशी नोंद कुर्ला तहसीलदार, भूमी अभिलेख विभागाकडे नाही. त्यामुळे घाटकोपर दुर्घटनेमुळे रेल्वे पोलीस पेट्रोल पंप बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याची दाट शक्यता आहे. घाटकोपर येथील रेल्वे पोलीस वसाहतीच्या आरक्षित भुखंडावर गृह खात्याची किंवा महसूल खात्याची परवानगी न घेता अनधिकृत पेट्रोल पंप उभारण्यात आला. गृह खात्याला ही जागा नको असेल तर, ती महसूल खात्याला परत करावी लागणार आहे. तसेच या जागेवर भारत पेट्रोलियमचा पेट्रोल पंप उभा असून या पेट्रोल पंपाच्या परवानगीची कागदपत्रे राज्य शासन, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची नोंद नाही, असे तहसीलदार कुर्ला (मुलुंड) कार्यालयाने डिसेंबर २०२१ रोजी स्पष्ट केले होते. भूमि अभिलेख विभागातील नगर भूमापन अधिकारी, घाटकोपर यांनीही सप्टेंबर २०२२ रोजी अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण अर्जदार संदीप कुलते यांना दिले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर आणि दबावतंत्राचा वापर करून पेट्रोल पंप सुरूच ठेवला. मात्र, सोमवारी घडलेल्या दुर्घटनेनंतर आता संपूर्ण प्रकारणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. आणखी वाचा-निवडणुकीनंतर सामाजिक सलोखा बिघडण्याची चिंता; मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पोलीस बंदोबस्त काढून घेतला पेट्रोल पंपावरील मनुष्यबळ व व्यवस्थापनाची जबाबदारी लॉर्ड मार्क इंडस्ट्रीज प्रा. लि. यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र, तत्कालीन लोहमार्ग पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांनी रेल्वे पोलीस पेट्रोल पंपावर सकाळ आणि सायंकाळी प्रत्येकी तीन रेल्वे पोलीस बंदोबस्तासाठी ठेवले होते. मात्र याबाबत कोणताही लेखी आदेश नसल्याने सध्याचे लोहमार्ग पोलीस आयुक्त रवींद्र शिसवे यांनी हा पोलीस बंदोबस्त काढून घेतला. त्यामुळे एकूण सहा रेल्वे पोलिसांचा उपयोग अन्य महत्त्वाच्या कामासाठी केला जात आहे. जानेवारी २०२० ला परवानगी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या पूर्वपरवानगीने जानेवारी २०२० मध्ये पेट्रोल पंपाला मंजुरी मिळाली होती. हा पेट्रोल पंप पोलीस आयुक्त आणि मुंबई रेल्वे कल्याण निधी संस्था चालवत होती, असे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. आणखी वाचा-वर्षा गायकवाड यांच्या न्यायपत्रात आश्वासनांचा महापूर रेल्वे पेट्रोल पंपाची जागा ही रेल्वे पोलीस वसाहत व गृह खात्याची असून महसूल खात्याची परवानगी न घेता या जागेचा वापर परस्पर वाणिज्य कामासाठी करण्यात आला. याबाबत २६ नोव्हेंबर २०२१ ते ८ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत कुर्ला तहसीलदार, तत्कालीन गृहमंत्री, महसूल मंत्री, जिल्हाधिकारी, भूमी व अभिलेख विभाग यांच्याकडे तक्रारी केल्या. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणाच्या चालढकलपणामुळे यावर तत्काळ कारवाई झाली नाही. -संदीप कुलते, विभाग अध्यक्ष, घाटकोपर, मनसे रेल्वे वसाहतीचा भूखंड पोलिसांच्या कल्याणकरिता राखीव होता. गृहखात्याची परवानगी घेऊन भूखंड हस्तांतरित करणे किंवा त्यावर परवानगी देणे या गोष्टी होणे गरजेचे होते. मात्र, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याने कार्यवाही झाली नाही. अनधिकृत पेट्रोल पंपाला परवानगी देणाऱ्या संबंधित रेल्वे पोलीस आयुक्त, महसूल अधिकारी आणि महापालिकेचे अधिकारी त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना अटक करावी. -प्रवीण दरेकर, आमदार
