मुंबई : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय दोन दिवसांत घेऊ, अशी हमी केंद्रीय चित्रपट प्रमाण मंडळाने (सीबीएफसी किंवा सेन्सॉर बोर्ड) गुरूवारी उच्च न्यायालयात दिली. चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्यास विलंब केल्यावरून न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी फटकरल्यानंतर सीबीएफसीने उपरोक्त हमी दिली.
सीबीएफसीकडून प्रमाणपत्र देण्यास विलंब केला जात असल्याविरोधात निर्मात्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन सीबीएफसीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच, याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर निर्णय घेण्याऐवजी तो प्रलंबित ठेवण्यावरून फटकारले होते. मंडळाला कायद्याने विहित केलेल्या वेळेत चित्रपटाला प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. त्या बंधनापासून ते पळ काढू शकत नाहीत, अशी तोंडी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.
या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे गुरूवारी सुनावणी झाली त्यावेळी, याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाईल आणि त्यांना त्याबाबत कळवले जाईल, असे सीबीएफसीने न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सीबीएफसीचे हे वक्तव्य नोंदवून घेऊन याचिका निकाली काढली.
दरम्यान, योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित ‘द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर’ या पुस्तकावर आधारित ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी’ हा चित्रपट १ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार होता. परंतु, या चित्रपटाची झलक आणि प्रसिद्धीसह गाण्याला प्रमाणपत्र देण्याबाबत सीबीएफसीकडून होणाऱ्या मनमानी, अवास्तव विलंबावर चित्रपट निर्माते सम्राट सिनेमॅटिक्स यांनी प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, कायद्यात कोणतीही तरतूद नसतानाही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केल्याचा दावाही निर्मात्यांनी केला होता.
