मराठा आरक्षणाचा निर्णय लागू झाल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यापर्यंतच्या काळात सरळसेवा भरती अंतर्गत झालेल्या नियुक्त्या कायम ठेवण्यासाठी १५ दिवसांत राज्य सरकार आदेश काढणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.
मराठा समाजाला ९ जुलै २०१४ रोजी १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. मात्र सरकारच्या या निर्णयास उच्च न्यायालयाने त्या नोव्हेंबरमध्ये अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या दरम्यानच्या काळात आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थी व सरळसेवा भरतीतील उमेदवारांचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाची अंमलबजावणीकरिता शासनाने परिपत्रक न काढल्याचा मुद्दा विनायक मेटे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडला. त्यावर झालेल्या चच्रेस उत्तर देताना बडोले यांनी आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली.