उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा परपुरुषाशी संबंध असलेली वा व्यभिचारी स्त्री ही कायमस्वरूपी पोटगी मिळविण्यासाठी पात्र नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी देण्याचा कुटुंब न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना आणि पत्नी व्यभिचारी आहे, या मुद्दय़ावर पतीला घटस्फोट मान्य करताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला. देखभाल खर्च वा पोटगी देण्याबाबतच्या विविध तरतुदींचा विचार करता व्यभिचारी वा परपुरुषाशी संबंध असलेली स्त्री ही कायमस्वरूपी पोटगीसाठी पात्र नाही, असे न्यायमूर्ती वासंती नाईक आणि न्यायमूर्ती ए.एस.आय. चीमा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे. घटस्फोट मान्य करताना पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी देण्याच्या कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात घेतली होती. पत्नीचे परपुरुषाशी संबंध असून त्यातून तिला एक मूल आहे, या मुद्दय़ाच्या आधारे कुटुंब न्यायालयाने पतीला घटस्फोट मान्य केला होता. मात्र त्याच वेळी पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी देण्याचे आदेशही दिले होते. हे दाम्पत्य १९८१ मध्ये विवाहबद्ध झाले होते. त्यानंतर २००३ पर्यंत ते एकत्र राहत होते. त्यानंतर मात्र पतीला सोडून पत्नी दुसऱ्या पुरुषासोबत राहू लागली. त्यामुळे पतीने व्यभिचाराच्या मुद्दय़ावरून कुटुंब न्यायालयात धाव घेत घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयानेही त्याने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे त्याला २००६ मध्ये घटस्फोट मंजूर केला. मात्र ते करताना न्यायालयाने संबंधित महिलेला कायमस्वरूपी पोटगी देण्याचे आदेश दिले. दरम्यान लग्नबंधनात असतानाही स्त्री जर पतीव्यतिरिक्त अन्य पुरुषाशी स्वेच्छेने लैंगिक संबंध ठेवत असेल आणि गर्भधारणा करत असेल तर ती पतीकडून कायमस्वरूपी पोटगी मागण्यास पात्र ठरत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने पतीला दिलासा मिळाला आहे. तसेच, ही बाब लक्षात न घेता कुटुंब न्यायालयाने या प्रकरणात पोटगीबाबत योग्य निवाडा केलेला नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने विभक्त झालेल्या पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी देण्याचा आदेश रद्द केला. तसेच कुटुंब न्यायालयाने त्याबाबत दिलेल्या आदेशात खंडपीठाने सुधारणा करून नवा आदेश दिला.
