राज्य सरकारला लिंगभेद मान्य नाही. तसेच मंदिर प्रवेशाबाबतच्या ६० वर्षांपूर्वीच्या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल आणि मंदिर प्रवेश करणाऱ्या महिलांना संरक्षण दिले जाईल. या आमच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम असल्याचा पुनरुच्चार राज्य सरकारने बुधवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात केला. आमची ही भूमिकाच न्यायालयाने नोंदवून घेत मंदिरप्रवेशाबाबतची याचिका निकाली काढली होती. त्यामुळे न्यायालयाने कुठलेही आदेश दिलेले नसल्याने ते मागे घेण्याच्या मागणीचा प्रश्नच येत नाही, असे स्पष्ट करत महिलांच्या मंदिर प्रवेशाविरोधात केलेल्या याचिकेला सरकारतर्फे तीव्र विरोध करण्यात आला. न्यायालयाने मात्र याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यावरील निर्णय राखून ठेवला आहे. मंदिर प्रवेशाबाबतच्या सरकारच्या भूमिकेचा हंगामी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी पुनरुच्चार केला.