टाळेबंदीमुळे राज्याच्या विविध भागांत अडकलेल्या राज्यातीलच मजुरांना वा कामगारांना आवश्यक त्या वैद्यकीय चाचणीनंतर त्यांच्या घरी पाठवले जाऊ शकते का, अशी विचारणा करत याबाबत विचार करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. या सूचनेवर करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सध्या कोणत्याच मजुरांना त्यांच्या घरी जाऊ देणे धोक्याचे ठरेल, असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले. टाळेबंदीमुळे विविध ठिकाणी अडकून पडलेले मजूर, कामगार यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी टाळेबंदीचा कालावधी वाढवल्याच्या पार्श्वभूमीवर पसरवण्यात आलेल्या अफवेनंतर मंगळवारी वांद्रे स्थानकासह राज्याच्या विविध भागांत अकडलेल्या राज्यातील तसेच अन्य राज्यांतील मजुरांनी गर्दी केली होती ही बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. गायत्री सिंग यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायमूर्ती रवी देशपांडे यांनीही याची दखल घेत या मजुरांबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच राज्याच्या विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या राज्यातीलच मजुरांना त्यांच्या घरी पाठवण्यात आल्यास सरकारी यंत्रणांवरील ताणही कमी होण्यास मदत होईल. परंतु या मजुरांची आवश्यक ती चाचणी केल्यानंतर आणि ज्या भागांत करोनाचा प्रादुर्भाव नाही तेथे त्यांच्यामुळे तो होणार नाही याची खातरजमा केल्यावरच त्यांना पाठवण्याचे न्यायालयाने सुचवले. त्यावर राज्य सरकार करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. विविध मुद्दय़ांसाठी सरकारने विशेष समित्याही स्थापन केलेल्या आहेत, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले. सध्याच्या स्थितीत मजुरांना त्यांच्या घरी पाठवणे खूपच जिकिरीचे आणि धोकादायक ठरू शकेल. मात्र या विषयासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीपुढे हा मुद्दा मांडला जाईल आणि त्या दृष्टीने काही उपाययोजना करणे शक्य आहे का हे पडताळून पाहिले जाईल, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
