मुख्यमंत्र्यांकडून निर्णयाचे समर्थन राज्यातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील २५ लाख गरिबांना फायदा होणार आहे. काही जणांची बिल्डरधार्जिणी मानसिकता असल्यामुळे त्यांना चांगली कामे दिसत नाहीत, असा टोला मारून, वर्षांनुवर्षे कारवाईच्या भीतीखाली जगणाऱ्यांचा विचार करा, असा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांचे नाव न घेता दिला. नागपूर येथे सिमेंट रस्त्याच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयावर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांवर बिल्डरधार्जिणे, सौदेबाजीचा आरोप केला होता. ग्राहकांना संरक्षण देण्याची गरज असताना बांधकाम व्यावसायिकांना अभय देण्यात आल्याची टीकाही त्यांनी केली होती. कोणती कामे अधिकृत आणि अनधिकृत हे सरकार कसे आणि कोणत्या आधारावर ठरवू शकते, असे सवालही त्यांनी उपस्थित केले होते. राज ठाकरे यांच्या या टीकेला मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले. बिल्डरधार्जिणी मानसिकता असणाऱ्यांना सरकारची चांगली कामे दिसत नाहीत. गरिबांचे हित लक्षात घेऊन अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने उच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊन नियमात बदल केले. शासनाच्या या सर्वसमावेशक निर्णयामुळे राज्यातील नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड येथील २५ लाख गरिबांना याचा फायदा होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी राज ठाकरे यांचे नाव घेतले नाही, पण त्यांचा रोख त्यांच्याच दिशेने होता. मुख्यमंत्र्यांनी घाई-गडबडीत हा निर्णय घेतल्याचा आरोप राज यांनी केला होता. न्यायालयाचा सल्ला घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी राज यांचा हा आरोपही फेटाळून लावला.
