देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com निवडणूक जवळ आली की राज्यकर्त्यांची भाषा बदलते. भाषेतील हा बदल कधी एखाद्या समस्येसंदर्भातील असतो, पाच वर्षांत पूर्ण न करू शकलेल्या आश्वासनाच्या बाबतीत असतो. राज्यकर्ते हा बदल करताना नेहमीच चतुराई दाखवतात. एखाद्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यात आलेले अपयश थेट कबूल न करता तोच प्रश्न पुढील कार्यकाळात कसा गतीने सोडवला जाईल हे सांगणे, यातच राज्यकर्त्यांचे चातुर्य सामावलेले असते. विशेष म्हणजे, अशी चतुरता दाखवण्यात साऱ्याच पक्षाचे नेते तरबेज असतात. कारण त्याशिवाय राजकारण पुढे नेता येत नाही. सामान्यांच्या प्रश्नांशी कटिबद्ध आहोत, हे दर्शवता येत नाही. सामान्य जनता सुद्धा हे ओळखून असते. तरीही भाषा बदलाचे हे खेळ दर निवडणुकीत सुरूच राहतात. अगदी ताजे उदाहरण मेळघाटचे आहे. गेल्या २७ वर्षांपासून या आदिवासी प्रदेशातील कुपोषण व बालमृत्यूचा प्रश्न कायम आहे. तो सोडवण्यात काँग्रेस असो वा भाजप, एकाही सरकारला उल्लेखनीय म्हणावे असे यश आले नाही. तरीही प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी राज्यकर्ते हा प्रश्न सोडवण्यासाठी नवे पॅटर्न, नव्या योजना जाहीर करत राहतात. नव्यानेच आरोग्यमंत्री झालेले एकनाथ शिंदे यांनी तेच केले. आता ते हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मेळघाट पॅटर्न राबवणार आहेत म्हणे! या पॅटर्नने हा प्रश्न चुटकीसारखा सुटेल हा त्यांचा नवा दावा आहे व त्यावर समस्त जनतेने विश्वास ठेवायचा आहे. पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा हे सरकार आले तेव्हाही असाच दावा केला गेला होता. सरकार वैदर्भीयांचे असल्याने अनेकांनी त्या दाव्यावर विश्वास ठेवला. प्रत्यक्षात हाती काहीच लागले नाही. आता गेल्या पाच वर्षांतील मेळघाटची स्थिती बघूया. येथे अजूनही दरवर्षी चारशेपेक्षा जास्त बालकांचा मृत्यू होतो. गेल्या २० वर्षांत १२ हजार मृत्यू झाले आहेत. येथे दरवर्षी दीड हजार बालके अति तीव्र कुपोषणाच्या श्रेणीत असतात. येथे अजूनही दुर्गम भागात रस्ते नाहीत, संपर्क यंत्रणा नाही, हे एकनाथ शिंदेंनीच कबूल केले हे एका अर्थाने बरे झाले. येथे डॉक्टरांच्या नेमणुकीचा प्रश्न तातडीने सोडवू, असे पाच वर्षांपूर्वी उच्चारले गेलेले वाक्य शिंदेंनी पुन्हा उच्चारले. याचा अर्थ या काळात काहीच फरक पडला नाही, हे अप्रत्यक्षपणे शिंदेच कबूल करतात. गेल्या पाच वर्षांत मोठा ढोल वाजवून येथील हरीसाल नावाचे गाव डिजिटल करण्यात आले. त्यामुळे बालकांच्या मृत्यूत काडीचाही फरक पडला नाही, हे आकडेवारीच सांगते. मेळघाटचे हे वास्तव आहे तरीही येणारी निवडणूक लक्षात घेऊन राज्यकर्ते नव्या पॅटर्नची घोषणा करतात. प्रश्न असो वा समस्या, ती सोडवण्यापेक्षा कुरवाळण्यातच राज्यकर्त्यांना रस आहे. तेच यातून दिसून आले. राज्यकर्त्यांच्या भाषा बदलाच्या कृतीची पुनरावृत्ती पूर्व विदर्भात सुद्धा घडली. गोंदिया जिल्ह्य़ातील एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस व केंद्रीय मंत्री गडकरी हजर होते. तेथे बहुप्रतिक्षित गोसीखुर्द प्रकल्पाबाबत पुन्हा एक नवी घोषणा करण्यात आली. हा प्रकल्प दीड वर्षांत पूर्ण करू, असे या नेत्यांनी जाहीर केले. मेळघाटच्या कुपोषणाप्रमाणेच हा प्रकल्प गेली तीन दशके रखडला आहे. विद्यमान राज्यकर्त्यांनी सत्तेत आल्याबरोबर हा प्रकल्प २०१९ पर्यंत पूर्ण करू असे वचन दिले होते. हा कालावधी संपायच्या आधीच राज्यकर्त्यांनी ही मुदत २०२२ पर्यंत वाढवली. तसे प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयात सादर केले. आता निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर जनतेला काही तरी सांगणे भाग आहे, याची जाणीव असल्याने दीड वर्षांची घोषणा करण्यात आली. अडीच लाख हेक्टरची सिंचनक्षमता असलेल्या या प्रकल्पातून सध्या ५० हजार हेक्टर सिंचन होते आहे, असे राज्यकर्ते म्हणाले. या प्रकल्पाचे कालवेच योग्य नसताना सुद्धा सिंचनाचा हा आकडा वाढला. त्याचे कारण सरकारने सिंचनाच्या व्याख्येत केलेल्या बदलात दडले आहे. गेल्या पाच वर्षांत विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना मोठय़ा प्रमाणावर निधी मिळाला हे खरे, पण एकही प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. मग आधी केलेल्या घोषणांचे काय? असा प्रश्न कुणी विचारू नये यासाठीच भाषा बदलातून मुदतवाढीचे वास्तव राज्यकर्त्यांकडून मांडले जाते. याच तिरोडय़ाच्या कार्यक्रमात राज्यकर्त्यांनी विदर्भात ५० हजार किमीच्या रस्त्यांची कामे सुरू आहेत असे सांगितले. हे अगदी खरे आहे. तरीही रस्ते विकासाचा विदर्भाचा अनुशेष कायम आहे. गेल्या पाच वर्षांत जी कामे हाती घेण्यात आली ती प्रामुख्याने महामार्गाची आहेत. विकासाच्या दृष्टीने महामार्ग होणे केव्हाही हिताचेच. मात्र, ग्रामीण रस्त्यांचे काय? यातील विदर्भाचा अनुशेष विदारक वास्तवाची जाणीव करून देणारा आहे. राज्यात ग्रामीण रस्त्यांची लांबी एक लाख ४५ हजार किमी आहे. त्यात विदर्भाचा वाटा केवळ २६ हजार किमीचा आहे. भौगोलिक क्षेत्रफळ लक्षात घेता विदर्भाला राज्याची सरासरी गाठायची असेल तर आणखी २२ हजार ७५० किमीचे रस्ते बांधावे लागणार आहेत. हा अनुशेष २०२१ पर्यंत भरून काढू, असे आश्वासन आधीच्या काँग्रेस सरकारने दिले होते. त्यासाठी २०११ मध्ये तयार झालेला दहा वर्षांचा रस्ते विकास आराखडा डोळ्यासमोर ठेवण्यात आला होता. पाच वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेल्या राज्यकर्त्यांनी याच आश्वासनाची री ओढली. प्रत्यक्षात अनुशेष दूर झालाच नाही. नव्या महामार्गाच्या घोषणा झाल्या, पण ग्रामीण भागातील रस्ते उपेक्षितच राहिले. रस्त्यांचा सर्वाधिक अनुशेष पश्चिम विदर्भात आहे. आधीही हा भाग या बाबतीत मागास होता, आजही आहे. गेल्या आठवडय़ात आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्यकर्त्यांनी भाषा बदलाचे चातुर्य दाखवत या प्रश्नांचा ऊहापोह केला. त्यातले वास्तव हे असे आहे. याचा अर्थ गेल्या पाच वर्षांत विकासाशी संबंधित काहीच झाले नाही असा नाही. अनेक नव्या घोषणा, त्यांची पूर्ततेकडे होणारी वाटचाल हे पाच वर्षांत विदर्भाला अनुभवता आले. गेली अनेक दशके प्रलंबित असलेला नझूलच्या जमिनींचा प्रश्न कायमचा निकाली निघाला. मात्र, न सुटलेल्या कोडय़ांना नव्या चौकटीत बांधण्याचे प्रयोग प्रत्येक राज्यकर्ते निवडणुकीच्या काळात करत असतात. त्याचे प्रत्यंतर गेल्या आठवडय़ात वैदर्भीयांना आले. चातुर्य, भाषाबदल, यातून जन्म घेणारे नवे पॅटर्न, घोषणा, त्यावर भाळणारी जनता आणि शेवटी लागणारे निकाल याच चौकटीत सारे खेळत असतील तर प्रश्नांची तड लागणार कधी? समस्यांची उकल होणार कशी?
