योजना सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश नागपूर : नागनदीमुळे आता गोसेखुर्द प्रकल्पही प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे विदर्भातील प्रमुख जलस्त्रोतांचे संवर्धन करण्याची निकड लक्षात घेता नागनदीच्या स्वच्छतेसोबत तिचे पुनर्जीवनही होणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाला विकास आराखडय़ानुसार कामे करण्यासाठी योजना सादर करण्याचे आदेश दिले. नागनदी गोसखुर्द प्रकल्पाला जाऊन मिळत असून नागनदीतून सांडपाणी गोसेखुर्द प्रकल्पात मिसळते. यामुळे प्रकल्पातील पाणी प्रदूषित होत असून त्या पाण्याच्या संशोधनातून जलस्त्रोतात ‘ईकोली’ व इतर प्रकारचे जीवाणू सापडले आहेत. करोना काळात लोकांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी पिण्यासाठी हवे असताना विदर्भातील सर्वात मोठे जलस्त्रोत प्रदूषित होणे धोक्याची घंटा असल्याचे मत न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. यावर विकास आराखडय़ानुसार नागनदी स्वच्छ व खोलीकरण करण्यात येत आहे. नदीच्या परिसरातील अतिक्रमण काढून दोन्ही काठांवर वृक्षारोपण करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. विकास आराखडय़ानुसार कामे करण्यासाठी २ हजार ४०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे मत महापालिकेने व्यक्त केले. त्यावर न्यायालयाने एवढा निधी महापालिकेकडे आहे का व नसेल तर तो कसा उभा करणार आहे, याची योजना सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली.
