नवीन औद्योगिक वसाहतीत होणार; हिंगणा एमआयडीसीमध्ये कचऱ्याचा प्रश्न तात्काळ निकाली, लघु व मध्यम उद्योजकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवणार नवीन औद्योगिक वसाहतींमध्ये इलेक्ट्रॉनिक झोन तयार करण्याच्या धोरणानुसार नागपूर येथील नवीन औद्योगिक वसाहतीत इलेक्ट्रॉनिक झोनला मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी येथे केली. सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक प्रायोजित लोकसत्ता एसएमई कॉनक्लेव्ह २०१९ या लघु व मध्यम उद्योगांवर आयोजित परिषदेत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई बोलत होते. व्यासपीठावर मुंबई शेअर बाजारच्या लघु व मध्यम विभागाचे प्रमुख अजय ठाकूर, नागपूर विभागाचे उद्योग सहसंचालक अशोक धर्माधिकारी उपस्थित होते. किरकोळ व्यापार क्षेत्रात राज्यात १६० कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगासाठी राज्य शासनाने एक नवीन धोरण तयार केले असून त्यानुसार नवीन औद्योगिक वसाहतींमध्ये या उद्योगासाठी स्वतंत्र झोन तयार केले जाणार आहे. या धोरणानुसार नागपूरच्या नवीन औद्योगिक वसाहतीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक झोनला मंजुरी देण्यात आली आहे, असे देसाई यांनी सांगितले. बुटीबोरी येथील सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्राची क्षमता दुपट्टीने वाढवण्यात येणार आहे. तसेच हिंगणा येथील अशाच प्रकल्पासाठी १५कोटी रुपयाच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली असून उद्योजकांनी यासाठी त्यांचा २५ टक्के हिस्सा एमआयडीसीला द्यावा, शासनातर्फे हा प्रकल्प तात्काळ पूर्ण करण्यात येईल, असे देसाई म्हणाले. औद्योगिक क्षेत्रातील नवीन उद्य्ोगांची उभारणी तसेच थेट परकीय गुंतवणूक वाढावी यासाठी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’सारखे उपR म राबवण्यात आले असून महाराष्ट्रात देशात अग्रेसर आहे. गुंतवणूक परिषदेत झालेल्या सामंजस्य कराराचे प्रत्यक्ष उद्योग सुरू होण्याचे प्रमाण इतर राज्यात केवळ १५ ते २० टक्के असून महाराष्ट्रात हे प्रमाण ८४ टक्के आहे. राज्याच्या विविध भागात विविध नामांकित उद्योगांनी प्रत्यक्ष सुरुवात केली आहे. राज्यात ६ लाख ५० हजार कोटींची विदेशी गुंतवणूक मागील चार वर्षांत झाली, असे देसाई म्हणाले. यावेळी बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन लोणकर, मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज असोसिएशन एमआयडीसी हिंगण्याचे अध्यक्ष कॅप्टन सी.एन. रणधीर, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन अध्यक्ष अतुल पांडे, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया इंडस्ट्रीजचे विदर्भ प्रमुख राहुल दीक्षित, दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष निश्चय शेळके आणि विदर्भ इकानॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख आदींची यावेळी भाषणे झाली. त्यात त्यांनी त्यांच्या उद्योगांचे प्रश्न मांडले. आयटी क्षेत्रात ५.५० लाख रोजगार राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात केलेल्या आमूलाग्र बदलामुळे ११९ खासगी आयटी पार्क सुरू झाले असून यामध्ये १९ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. राज्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध असून साडेपाच लाख लोकांना नवीन रोजगार मिळाला असल्याचेही उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
