‘लोकसत्ता’च्या वृत्ताची दखल नागपूर : विदर्भ सिंचन प्रकल्पांचा गेल्यावर्षीचा शिल्लक निधी खर्च करण्यास राज्य सरकारने अखेर मंजुरी दिली आहे. आता केंद्र सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा आहे. विशेष म्हणजे, ‘लोकसत्ता’ने ११ जूनच्या अंकात यासंदर्भातील वृत्त प्रकाशित केले होते. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचा सन २०१९-२० मधील ५४६.६० कोटींचा निधी शिल्लक आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या शीर्षकाखालील हा शिल्लक निधी वापरण्याची परवानगी देण्यात यावी. जेणेकरून प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळेल, शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळेल आणि विदर्भाचा अनुशेष कमी होण्यास हातभार लागेल, अशी भूमिका नागपूर जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडली. टाळेबंदीमुळे मार्च २०२० पासून हा निधी विभागाच्या खात्यात जमा असूनही त्याचे वितरण झाले नसल्याचे राऊत यांनी सांगितले. डॉ. राऊत यांच्या प्रस्तावास आज मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले. परंतु मागील वर्षीचा शिल्लक निधी खर्च करण्याची परवानगी राज्य सरकारने अजूनही दिली नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. आधीच निधीअभावी विदर्भातील सिंचन प्रकल्प रेंगाळले आहेत. पण या प्रकल्पांसाठी ३१ मार्च २०२० नंतर एक पैसाही देण्यात आला . विदर्भ विकास मंडळावरही मंत्रिमंडळात चर्चा विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित विकास मंडळांना पुनर्गठीत करण्याबाबत आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यावर भूमिका मांडली तर उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘वैधानिक’ हा शब्द असायला हवा, असे मत व्यक्त केले. यापूर्वी या तिन्ही मंडळांच्या नावात वैधानिक हा शब्द होता. ‘वैधानिक’ या शब्दामुळे अधिक कायदेशीर मजबुती येते. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
