* राज्यात दाखल दावे - ३ लाख ६२ हजार ६७९ * वितरित करण्यात आलेले दावे - १ लाख ६५ हजार ०३२ * एकूण जमीन - ३ लाख ९२ हजार एकर राज्यातील सुमारे ४० टक्के वनहक्क दाव्यांचा प्रश्न प्रलंबित असताना आदिवासींना त्यांच्या जमिनीवरून बेदखल करण्याचा प्रकार राज्यातील काही जिल्ह्य़ात सुरू झाला आहे. वनखात्याकडून केल्या जाणाऱ्या या कारवाईमुळे वनखाते विरुद्ध आदिवासी खाते असा संघर्ष सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानासह राज्यातील सर्वच वनक्षेत्रात आदिवासींची शेती, घरे आहेत. २००५पूर्वीची अतिक्रमणे असतील तर ती कायद्यानुसार काढता येतात. मात्र, त्यापूर्वीचे अतिक्रमण असेल आणि आदिवासींनी वनहक्क दावे दाखल केले असतील तर ते रितसर निकाली काढावे लागतात. राज्यात आदिवासींनी ३१ जानेवारी २०२०पर्यंत दाखल केलेल्या एकूण दाव्यांपैकी ६० टक्के दावे नाकारण्यात आले आहेत, तर ४० टक्के दावे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हे प्रलंबित दावे निकाली निघेपर्यंत ते अतिक्र मण काढता येत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका देखील प्रलंबित आहे. राज्यशासनाने दहा जानेवारी २०२०ला प्रसिद्ध केलेल्या शासन आदेशात तीन महिन्यात दाव्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असे स्पष्ट नमूद केले होते. यादरम्यान मार्चच्या मध्यान्हात करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आणि दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया थांबली. मात्र, जव्हारमध्ये जयवंती घाटाळ यांचा वैयक्तिक वनहक्क दावा प्रलंबित असताना त्यांच्या वनहक्क जमिनीवरील घर वनखात्याने जेसीबी यंत्र लावून पाडले. तर चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर जिल्ह्य़ातील उमरेड-पवनी-करांडला अभयारण्य परिसरात वनहक्क दाव्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रि या पूर्ण होण्यापूर्वीच आदिवासींना शेती करण्यापासून थांबवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे आदिवासींनी वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रारी केल्या. वनहक्क दावे प्रलंबित असतानाही वनखाते त्यांना शेती करण्यापासून कसे रोखू शकते? याबाबत तीन जुलैला राज्यपालांकडे एक बैठक झाली होती. वनहक्क दावे निकाली निघेपर्यंत वनक्षेत्रावरील अतिक्र मण जसेच्या तसे राहील. त्यात काही नवीन करता येणार नाही किंवा ते तोडताही येणार नाही. - विनीता सिंघल, सचिव, आदिवासी विकास विभाग. वनहक्क दावे प्रलंबित असताना वनखात्याकडून कार्यवाही होत असेल तर याबाबत नेमके काय घडले आणि त्यामागील सत्यता तपासण्यासाठी राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्याकडून माहिती मागवण्यात येत आहे. - मनूकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वनविभाग. वन्यजीव कायद्याप्रमाणेच वनहक्क कायदा देखील संसदेने पास केला आहे. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे सरकारी अधिकाऱ्यांचे काम आहे. वनहक्क दावे प्रलंबित असताना कारवाई करणे बेकायदेशीर आहे. - पूर्णिमा उपाध्याय, ‘खोज’ संस्था. कायद्यानुसार जिल्हा वनहक्क समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात आणि दाव्यांबाबतचा निर्णय ते घेतात. त्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना करावी लागते. - प्रवीण मोते, अभ्यासक.
