मोहम्मद सलीम यांचा आरोप सरकारला मुस्लीम ‘पर्सनल’ कायदा रद्द करायचा असल्याने ‘ट्रिपल तलाक’चा मुद्दा पुढे करून जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हे राजकीय षडयंत्र रचले जात आहे, असा आरोप जमात ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय सरचिटणीस मोहम्मद सलीम इंजिनीअर यांनी केला. जमात ए-इस्लामी हिंदच्यावतीने मुस्लीम पर्सनल लॉ संदर्भात जनजागृती अभियानाच्या समारोपासाठी ते नागपुरात आले होते. देशात सध्या ‘ट्रिपल तलाक’ च्या मुद्यावरून वादळ उठले आहे.अनेक गैरसमज निर्माण केले जात आहेत. ते दूर करण्यासाठी आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ समजावून घेणे आवश्यक आहे. कुराण व शरियतमध्ये ‘तलाक’ संदर्भात माहिती आहे. त्यानुसार मुस्लिम समाजात तलाकसाठी संपूर्ण आयुष्यभरात पत्नी, पत्नीस वेगवेगळ्या तीन संधी देण्याची तरतूद आहे. पहिल्यांदा ‘तलाक’ दिल्यानंतर पती- पत्नीस तीन महिने सोबत राहावे लागते. नंतर सहा महिन्यात ‘निकाह’ कायम ठेवण्याचा किंवा विभक्त होण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय सहमतीने घेणे अपेक्षित आहे. यानंतर पुन्हा अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यास पुन्हा तलाक देता येते. मात्र या दम्यान तीन महिन्यात विभक्त होण्याचा किंवा एकत्र राहण्याचा निर्णय सहमतीने घ्यावा लागतो. मात्र एकत्र राहण्यावर दोघांची सहमती झाल्यास पुन्हा विवाह करावा लागतो. आधीच्या दोन संधीनंतर तिसऱ्यांदा ‘तलाक’ दिल्यास ती अंतिम असते. या निर्णयात कोणताही बदल करता येत नाही. त्यामुळे ‘ट्रिपल’ तलाकची पद्धत चुकीची नाही. मात्र, गैरसमज किंवा शिक्षणाच्या अभवातून अनेकजण एकाचवेळी तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून विभक्त होतात. याचे कुणीही समर्थन करू शकत नाही, असे समील म्हणाले. यावेळी जमात ए इस्लामी हिंदचे अध्यक्ष तौफीक असलम खान, अजहर अली उपस्थित होते.
