उच्च न्यायालयाची वनविभागाला विचारणा मनुष्य आणि वन्यजीवांचे संरक्षण टाळण्यासाठी वनविभागाने किती प्रयत्न केले, किती परिसरात गवत लावले आणि किती जागेत मौल्यवान झाडांशिवाय इतर वृक्षलागवड केली, आतापर्यंत किती जंगल विकसित केले, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वनविभागाला केली. गेल्या दीड वर्षांत यवतमाळ जिल्ह्य़ातील राळेगाव व केळापूर तालुक्यात टी-१ वाघिणीने दहा गावकऱ्यांचा जीव घेतला असून ५० पेक्षा अधिक गुराख्यांना जखमी केले आहे. सध्या या वाघिणीचा वावर सखी, सावरखेडा, उमरी भागात आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून २०० अधिकारी व कर्मचारी तिच्या मागावर आहेत. तिला बेशुद्ध करून पकडण्याचेही प्रयत्न फसल्यावर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी २९ जानेवारीला तिला दिसताक्षणीच गोळ्या घालून ठार मारण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला वन्यजीवप्रेमी सरिता सुब्रमण्यम यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. त्यावर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर वाघिणीला ठार मारण्याऐवजी बेशुद्ध करण्याचे तसेच वनविभागाला मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी जंगल विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, वनविभागाकडून एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून वृक्ष लागवडीची माहिती देण्यात आली. केवळ मौल्यवान झाडांची लागवड केली. मात्र, वन्यजीव लोकवस्तीकडे न जाता केवळ जंगलात राहावे, याकरिता जंगलात गवत व इतर झाडांची आवश्यकता असते. मात्र, वनविभागाकडून त्यासाठी कोणतेच प्रयत्न करण्यात येत नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रवींद्र खापरे यांनी बाजू मांडली.
