कर्जमाफी घोळ, कापसाचे नुकसान, माहिती तंत्रज्ञान घोटाळा गाजणार छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेतील घोळ, कापसावर पडलेल्या बोंडअळीने विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील शेतकऱ्यांची झालेली हजारो कोटींची हानी, विषारी कीटकनाशकांमुळे यवतमाळ जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांचा झालेला मृत्यू व राज्यभरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र, ढासळलेली कायदा आणि सुव्यवस्था या पाश्र्वभूमीवर उद्या सोमवारपासून नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. एकीचे उसने अवसान आणत अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे, मात्र विरोधकांचे हल्ले परतवून लावतानाच जनतेच्या मनातील ‘माझे सरकार’ची प्रतिमा कायम ठेवताना मुख्यमंत्र्यांचे कौशल्य पणाला लागणार आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्य सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरले असून राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी रविवारी मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार घातला आहे. शेतकरी, शेतमजूर आदींच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत दोन्ही काँग्रेसनी राज्यभरात भाजपविरोधात वातावरणनिर्मिती सुरू केली आहे. गेले काही दिवस सुरू असलेल्या सरकारविरोधातील हल्लाबोल आंदोलनाचा समारोप मंगळवारी १२ डिसेंबर रोजी होत आहे. त्यानिमित्ताने विरोधी पक्षांचा संयुक्त मोर्चा अधिवेशनावर धडकणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेसचे राज्यसभेतील गटनेते गुलाम नबी आझाद यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निघणारा मोर्चा भव्यदिव्य व्हावा यासाठी विरोधकांनी सारी शक्ती पणाला लावली आहे. त्यामुळे मंगळवारच्या मोर्चाच्या यशापयशावरच विरोधकांची सभागृहातील भूमिका कशी राहील याचे संकेत मिळतील. राज्यातील शेतकऱ्यांचे आत्महत्या सत्र रोखण्यासाठी फडणवीस सरकारने २४ जून रोजी ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ होईल, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत ऑनलाइनचा मोठा घोळ समोर आला. कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्यांमध्येही गोंधळाची स्थिती आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा घोळ सरकारला निस्तरता आलेला नाही. बहुतांश शेतकरी आजही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही राज्यात दीड हजार शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्या हा सरकारसाठी जसा चिंतेचा विषय आहे, तसाच तो सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधकांच्या हातात पडलेला सर्वात मोठा विषय आहे. कर्जमाफीप्रमाणेच धानावरील तुडतुडय़ा आणि कापसावरील बोंडअळीमुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, तसेच ओखी वादळामुळे झालेले कोकण व अन्य भागांतील नुकसान यावरूनही विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. बोंडअळीमुळे सरकारच्या प्राथमिक अंदाजानुसार किमान २० लाख हेक्टरवरील कापसाचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे. विरोधकांच्या मते तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्याचे सुमारे ३० हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने भरीव मदत करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून होणार आहे. याशिवाय कीटकनाशकांमुळे यवतमाळ जिल्ह्य़ात शेतकऱ्यांचा झालेला मृत्यू, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गास जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्यावरील चौकशी समितीचा अहवाल आणि सांगली जिल्हय़ात पोलिसांनी आरोपीची केलेली हत्या आदी मुद्दय़ावरूनही विरोधक मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. मागील काही अधिवेशनांत फडणवीस सरकारमधील विविध मंत्र्यांचे घोटाळे उघडकीस आणणाऱ्या विरोधकांचे लक्ष्य यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालय असणार आहे. शेतकरी कर्जमाफी, शिष्यवृत्ती वाटप आदी योजनांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान विभागाने मोठा घोळ घातला आहे. त्यात मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवरच विरोधकांनी आरोप केले आहेत. समाजमाध्यमातून सरकारविरोधात मते मांडणाऱ्यांच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लावला जात आहे. त्यातही मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर आरोप करण्यात आला आहे. सरकारवर टीका करण्यासाठी विरोधकांकडे काहीच मुद्दे नसल्याने तेच तेच आरोप करण्याची त्यांची टेप सैराटवरच अडकलेली आहे. राज्यात काय चाललेय याची त्यांना कल्पना नाही. शेतकरी कर्जमाफी, रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लावणे तसेच राज्यातील अन्य सर्व प्रश्न सोडविण्यास सरकार सक्षम आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री सरकारने कर्जमाफीत शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. सरकारचे दोनच लाभार्थी आहेत- एक उद्धव ठाकरे आणि दुसरा भाजप. सामान्य माणसांना दिलासा देणारा एकही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्याचे मोठे नुकसान होत आहे. - राधाकृष्ण विखे-पाटील, विरोधी पक्षनेते
