|| महेश बोकडे

नवीन कार आणि दुचाकींसाठी अनुक्रमे तीन आणि पाच वर्षांचा तृतीय पक्ष विम्याच्या सक्तीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि परिवहन खात्याच्या नवीन नियमानुसार वाहनांसाठी विम्याचे दर वाढल्याने  दुचाकीच्या किमती पाच ते सात हजार रुपयांनी महागल्या आहेत. त्याचा फटका वाहनांच्या विक्रीवर झाला असून देशाच्या जवळपास सर्वच भागात ३० टक्क्याहून अधिक विक्री कमी झाली आहे.

परिवहन विभागाकडे दर महिन्याला सुमारे आठ ते नऊ हजार दुचाकी वाहनांची तर तीन ते चार हजार चारचाकी वाहनांची नोंदणी होते. गेल्या काही वर्षांतील वाहन विक्रीचा आलेख बघता प्रत्येक वर्षी दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक महसूल यातून परिवहन कार्यालयात जमा होतो, परंतु नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निर्णय देताना प्रत्येक नवीन दुचाकी वाहनांसाठी पाच वर्षांचा तर चारचाकी वाहनांसाठी तीन वर्षांचा विमा काढण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे आता नवीन दुचाकीचे दर जुन्या किमतीच्या तुलनेत पाच ते आठ हजार रुपये किंवा त्याहून जास्त तर चारचाकी वाहनांचे दरही २० हजार ते एक लाख रुपये किंवा त्याहून जास्त संबंधित वाहनाच्या किमतीनुसार प्रती वाहन वाढले आहेत. शिवाय  नव्या वाहनांच्या खरेदीवेळीच दुचाकी व चारचाकी वाहनाच्या मालक-चालकाचा १५ लाखांचा अपघात विमाही बंधनकारक केला गेला आहे. त्यासाठी वार्षिक ७५० रुपये आकारले जाणार आहेत. त्याचा परिणाम नागपूर जिल्ह्य़ातील सर्वच वाहनांच्या विक्रीवर झाल्याचे चित्र आहे.

हा सामान्यांच्या पैशांवर दरोडाच

विमाविषयक नियम बदलल्यामुळे सर्वच वाहनांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाहनांची विक्री घसरली असून एकूण व्यवसाय क्षेत्रच अडचणीत आले आहे. प्रत्येक व्यक्तीला त्याने किती वर्षांचा विमा काढावा, हे ठरवण्याचा अधिकार हवा. या प्रकाराने सरकार लोकांची पिळवणूक करत आहे. सामान्यांच्या पैशावर या पद्धतीने टाकला जाणारा दरोडा बंद करण्याची गरज आहे.    – ए. के. गांधी, मे. ए. के. गांधी (टीव्हीएस)

दोन टप्प्यांमध्ये वाढ करावी

रस्ते अपघात वाढल्यामुळे तृतीय पक्ष विम्याच्या सक्तीचा निर्णय चांगला आहे, परंतु प्रत्येक व्यक्तीचे नवीन वाहन खरेदीबाबत आर्थिक गणित ठरलेले असते. विम्याचा हप्ता वाढल्यामुळे वाहन खरेदी किमत आठ ते दहा टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यामुळे वाहनांची विक्री ५० टक्क्यांनी घसरली आहे. ही दरवाढ दोन टप्प्यांत करण्याची विनंती सरकारसह विमा नियामकांना केली आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची आशा आहे.   – आशीष काळे, अध्यक्ष, विदर्भ ऑटोमोबाईल डिलर्स असोसिएशन