अशुद्ध आणि रसायनयुक्त पिण्याच्या पाण्यामुळे अनेक आजार होतात. आजारांचे मूळ कारण हे पाणी आहे, असे डॉक्टरांकडून नेहमीच सांगण्यात येते. त्यामुळे दिवसरात्र रस्त्यांवर सेवा देणारे पोलीस कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची तयारी नागपूर पोलीस आयुक्तालयाने केली आहे. पोलीस कर्मचारी, अधिकारी, त्यांचे कुटुंब आणि कार्यालयांत पिण्यासाठी आवश्यक पाण्याची निकड पूर्ण करू शकेल, असा पिण्याचे पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून मंजुरीकरिता पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. गुन्हे शाखेचे प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त रंजनकुमार शर्मा हे २०१४ मध्ये राज्य राखीव पोलीस दलात (एसआरपीएफ) कार्यरत होते. नागपुरात एमआयडीसी येथे पूर्व विदर्भाचे एसआरपीएफ मुख्यालय आहे. या ठिकाणी एक हजार शिपाई आहेत. फेब्रुवारी-एप्रिल २०१४ या काळात जमिनीतील पाण्याची पातळी खाली गेल्याने त्या काळात जवळपास ४०० ते ५०० शिपाई एकापाठोपाठ एक आजारी पडले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये चिंता होती. डॉक्टरांकडून शिपायांच्या आजारपणाचे कारण विचारले असता त्यांनी पिण्याच्या पाण्यातून अनेक शिपायांना पोटाचे विकार होत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे एसआरपीएफने शिपायांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक प्रकल्प उभारला. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून त्याचे फायदे होत आहेत. कर्मचाऱ्यांना ५ रुपयांमध्ये २० लिटर पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध होत आहे. नागपूरचा आदर्श घेऊन आज संपूर्ण राज्यातील एसआरपीएफच्या विभागीय मुख्यालयांमध्ये असा प्रकल्प तयार करण्यात येत आहे. याच धर्तीवर नागपूर पोलीस आयुक्तालयातही असा प्रकल्प तयार करण्याची संकल्पना रंजनकुमार शर्मा यांनी मांडली. पोलीस आयुक्तालयाशी ५० कार्यालये, ८ हजार शिपाई, कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत. त्यांचे कुटुंबही याच ठिकाणी आहे. दिवसभर प्रदूषणात नोकरी करणाऱ्या पोलिसांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पोलीस आयुक्त शारदा यादव यांनीही प्रस्ताव तयार करण्याला हिरवी झेंडी दर्शविली. त्यानंतर ६० हजार लिटरचे दोन प्रकल्पांचा प्रस्ताव करण्यात आला. हा प्रकल्प पोलीस मुख्यालयाच्या ठिकाणी उभा राहणार आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी ३४ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. पोलीस आयुक्त कार्यालयाने या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान केली असून हा प्रस्ताव आता पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच पोलीस आयुक्त प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करतील आणि प्रकल्प उभा राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. दररोज या प्रकल्पातून १ लाख २० हजार लिटर शुद्ध पाणी मिळेल. शुद्ध पाणी २० लिटरच्या कॅनमध्ये भरून पोलीस आयुक्तालयाशी निगडित कार्यालये, पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या घरी घरपोच मिळेल. प्रत्येक २० लिटरच्या कॅनसाठी ५ रुपये शुल्क आकारले जाईल. म्हणजेच दररोज ६ हजार कॅन पोलीस कार्यालये, पोलीस वसाहतींमध्ये वितरित करण्यात येतील आणि २० लिटरच्या कॅनसाठी ५ रुपये दराने शुल्क आकारले जाईल. यातून दररोज ३० हजार रुपये उत्पन्न पोलीस आयुक्त कार्यालयाला मिळेल. त्यानुसार जवळपास चार ते पाच महिन्यातच प्रकल्पावर होणारा खर्च वसूल होईल. या प्रकल्पासाठी देखभाल दुरुस्ती खर्चही नगन्य आहे. यामुळे पोलीस कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे आरोग्य चांगले राहील. - रंजनकुमार शर्मा, प्रभारी अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, गुन्हे.
