राज्यातील अकृषक विद्यापीठांमध्ये मागील सहा वर्षांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप परिवारातील व्यक्तींची कुलगुरूपदी व विविध प्राधिकरणांवर झालेल्या निवडीविरोधात काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी बंड पुकारले होते. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही विद्यापीठ कायद्यात बदलाचे संकेत दिले होते. त्यानुसार सोमवारी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्यातील अकृषक विद्यापीठांसाठी फडणवीस सरकारच्या काळात १ मार्च २०१७ पासून नवीन विद्यापीठ कायदा लागू करण्यात आला होता. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताच या कायद्यात सरकारला बदल करण्याची गरज भासू लागली आहे. नवीन विद्यापीठ कायदा अस्तित्वात आल्यावर विद्यापीठांच्या विविध प्राधिकरणांमध्ये भाजप परिवारातील व्यक्तींचे नामनिर्देशन करण्यात आल्याचा आरोप आहे. याशिवाय विविध विद्यापीठांमध्ये झालेल्या कुलगुरूंची निवडही विशिष्ट विचारधारेने प्रेरित व्यक्तींची झाल्याचा आरोप करीत कुलगुरू निवडीचे अधिकार राज्यपालांऐवजी राज्य शासनाला असले पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी नितीन राऊत, सुनील केदार आणि विजय वडेट्टीवार यांनी ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवडय़ात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली होती. याला इतर मंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला होता. का आहे कायद्याला विरोध? विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार नामनिर्देशित सदस्यांची सर्वाधिक निवडीचा अधिकार आहे. यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळात भाजप परिवारातील व्यक्तींनी विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरण आणि अभ्यास मंडळांवर कब्जा केला आहे. यामुळे विद्यापीठांमध्ये एका विशिष्ट विचारधारेशी संबंधित धोरण राबविले जात असल्याचा आरोप होत होता. याशिवाय कायमस्वरूपी अधिष्ठात्यांच्या नेमणुकीलाही अनेकांचा विरोध आहे. त्यामुळे नवीन विद्यापीठ कायद्यातील या बाबींना अनेकांचा विरोध असल्याने नवीन सुधारणांमध्ये यात बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. विद्यापीठ कायद्याचा सखोल अभ्यास करून योग्य त्या सुधारणा केल्या जातील. - डॉ. सुखदेव थोरात, अध्यक्ष,विद्यापीठ अधिनियम २०१६ सुधारणा समिती.
