देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com माणूस म्हातारा व्हायला लागला की जोखीम पत्करण्याची त्याची क्षमता कमी कमी होत जाते. कसलेही धाडस न करता जगण्याची त्याची वृत्ती बळावत जाते. मुख्य म्हणजे प्रयोगशीलता संपुष्टात येते. अशावेळी इतरांनी बोलून बोलून त्याला कृती करायला भाग पाडले तर तो हमखास चुकतो. जर्र म्हाताऱ्या झालेल्या काँग्रेसचे सुद्धा असेच झाले आहे. भाजपसारखा तगडा विरोधक समोर असताना या पक्षाचे लटपटणे अजून थांबलेले नाही. कार्यकर्त्यांत चैतन्य निर्माण करण्याच्या नावाखाली हा पक्ष अजूनही वृद्धांसारखाच चुका वारंवार करतो आहे. ताजे उदाहरण विधानपरिषदेवर संधी देण्याचे. या पक्षाने विदर्भातून अनिरुद्ध वनकर या शाहिराची निवड करून ‘हम नहीं सुधरेंगे’चाच परिचय दिला आहे. तसा हा प्रदेश काँग्रेसचा बालेकिल्ला.अलीकडच्या काही वर्षांत त्याला सुरुंग लागला असला तरी पक्षाची मतपेढी अजूनही कायम. अशावेळी संधी देताना भविष्याचा विचार करणे हे साधे गणित. काँग्रेसला मात्र त्याचेच वावडे असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. गेल्या काही दशकात राज्यात सत्ता आणण्यात काँग्रेसला विदर्भाने मोठा हात दिला. २०१४ मध्ये या भागाने पक्षाकडे पाठ फिरवली व राज्यातील सत्ता गेली. यावेळी राज्यात निवडून आलेल्यांपैकी निम्मे आमदार विदर्भाचे. तरीही सत्तेत संधी देताना हा पक्ष कायम या प्रदेशावर अन्याय करत आला आहे. सत्ता विदर्भाच्या बळावर मिळवायची व मलई तिकडच्या नेत्यांनी खायची, असेच आजवर घडत आले. यावेळी ज्या वनकरांना पक्षाने संधी दिली ते कलावंत म्हणून मोठे आहेत पण त्यांचा पक्षाशी काडीचाही संबंध नाही. आधी बसप मग वंचित असा प्रवास करणाऱ्याला संधी देऊन पक्षाने नेमके काय साधले हे कदाचित पक्षश्रेष्ठींना सुद्धा ठाऊक नसेल. राज्यात सक्रिय असलेले भाजपचे बहुतांश नेते विदर्भाचे आहेत. त्यांना टक्कर देणारा, अभ्यासू, प्रतिवाद करू शकणारा चेहरा द्यावा असे काँग्रेसला अजिबात वाटले नाही. पक्षाचे प्रवक्ते असलेले अतुल लोंढे, किसान मोर्चाचे काम सांभाळणारे देवानंद पवार, हर्षवर्धन सपकाळ यासारखे अनेक चेहरे होते. त्यांचा विचार करण्याची सवड सुद्धा काँग्रेसला भेटली नाही. पक्षाने प्राधान्य कुणाला दिले तर रजनी पाटलांना! त्यांचे कर्तृत्व काय तर अडचणीच्या काळात त्या भाजप सोडून सोनियांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. त्या भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला सडेतोड उत्तर देऊ शकतील का तर नाही. अc याचे अनुकरण करावे असे काँग्रेसला अजूनही वाटत नाही. देशात मोदींच्या उदयानंतर भाजपने संघटनात्मक शक्ती वाढवण्यावर भर दिला. मागास व अल्पसंख्याकांना सोबत घेतले म्हणजे सहज विजय मिळतो हे राजकारण आता हद्दपार झाले आहे याची जाणीव या काँग्रेसला अजून झालेली नाही. विदर्भात भाजपला टक्कर द्यायची असेल तर ओबीसीच्या हिताचे राजकारण आक्रमकपणे करणे भाग आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेसाठी ओबीसी चेहऱ्याला संधी देण्याची चतुराई काँग्रेसला दाखवता आली असती. राज्यात युतीची सत्ता असताना विदर्भातील काँग्रेसमध्ये धुगधुगी आणली ती नाना पटोलेंनी. थेट मोदींशी पंगा घेत ते पक्षात आले. भंडाराची पोटनिवडणूक जिंकली. शेतकरी व ओबीसींच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. त्यानंतर शिवसेना सोडून बाळा धानोरकर आले. ते खासदार झाले. युती सरकारच्या अखेरच्या काळात विरोधी पक्षनेते पद सांभाळणारे विजय वडेट्टीवार ओबीसीच्या मुद्यावर तेव्हाही आक्रमक होते व आताही आहेत. विदर्भाचा कल फिरवण्याची क्षमता असलेल्या या नेत्यांची पक्षाने काय अवस्था करून ठेवली आहे हे साऱ्यांना दिसते. पटोले मंत्री म्हणून अधिक प्रभावी ठरले असते. तरीही त्यांच्या गळ्यात विधानसभेचे अध्यक्षपद टाकण्यात आले. तिथे त्यांचा जीव गुदमरतोय. त्यांना मंत्री तर सोडा पण साधे प्रदेशाध्यक्षपद सुद्धा पक्ष द्यायला तयार नाही. बिन महत्त्वाची खाती देऊन वडेट्टीवारांचा असाच अपमान करण्यात आला. धानोरकर हे राज्यातले पक्षाचे एकमेव खासदार आहेत. खरे तर त्यांनीच पक्षाची लाज राखली. तरीही त्यांना सर्व निर्णयप्रक्रियेतून सध्या डावलले जाते. नुकताच वध्र्यात काँग्रेसचा सत्याग्रह झाला. त्याचे साधे निमंत्रणही त्यांना नव्हते. हाच एकमेव खासदार जर पश्चिम महाराष्ट्रातून निवडून आला असता तर वेगळे चित्र दिसले असते. धानोरकर यांनी विधानपरिषदेवर विदर्भाला प्रतिनिधित्व द्या, ओबीसींचा विचार करा अशी जाहीर भूमिका सर्व नेत्यांच्या समक्ष घेतली. तरीही त्याचा विचार झाला नाही. चंद्रपुरातून ७५ हजार मतांच्या फरकाने निवडून आलेले अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार अखेरच्या क्षणापर्यंत काँग्रेसमध्ये जाण्यासाठी धडपडत होते. त्यांना प्रवेश नाकारताना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांलाच संधी देणे योग्य, असा युक्तिवाद करणाऱ्या पक्षश्रेष्ठींची भूमिका वनकरांना संधी देताना कशी बदलते हे अनेकांसाठी न सुटलेले कोडे. मागास समाजातील व्यक्तीचाच विचार करायचा होता तर विदर्भात सक्रिय असलेले अनेक कार्यकर्ते होते. त्यापैकी एकाची निवड झाली असती तर कुणालाही आक्षेप नसता. हे का घडले याचे उत्तर निर्णय लादण्याच्या प्रक्रियेत सुद्धा दडले आहे. विदर्भाने काँग्रेसला केवळ साथ द्यायची, जास्त जागा निवडून द्यायच्या, सत्तेची पदे वाटण्याचा निर्णय मात्र राज्यातील नेते घेतील, असा रिवाज या पक्षात आहे. वनकरांचे नाव अशोक चव्हाणांनी समोर केले. का तर त्यांना निवडणुकीत मदत झाली म्हणून. हे करताना चव्हाणांनी विदर्भातील नेत्यांना विश्वासात घेतले नाही. प्रत्येक पातळीवर विदर्भावर कसा अन्याय होतो हे याचे उत्तम उदाहरण! चव्हाणांच्या या शिफारशीला साथ मिळाली ती केवळ जातीला महत्त्व देणाऱ्या दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींची. धर्मनिरपेक्षतेच्या गप्पा मारणारा हा पक्ष वास्तवात किती कोता विचार करतो हेच यातून दिसून आले. राजकारणातील सर्वच आघाडय़ांवर शक्तिमान असलेल्या भाजपला विदर्भात मागे ढकलायचे असेल तर काँग्रेसला नव्या दमाच्या नेतृत्वाची फळी उभारावी लागेल हे वास्तव आहे. त्याकडे अजूनही हा पक्ष ढुंकूनही बघायला तयार नाही. सत्ता नसली की शांत बसायचे. जनता सत्ताधाऱ्यांवर नाराज होईल याची वाट बघायची. त्यातून सत्ता मिळाली की पुन्हा त्याच परंपरागत खेळात रममाण व्हायचे. चुकांपासून धडा घ्यायचा नाही. त्या दुरुस्त करण्याच्या भानगडीत पडायचे नाही. अजगरासारखी सुस्ती कायम ठेवायची. जाणीवपूर्वक नवे नेतृत्व तयार होऊ द्यायचे नाही. मरेपर्यंत खुर्चीचा मोह सोडायचा नाही. हिंदूंना व त्यातला मोठा घटक असलेल्या ओबीसींना जवळ करायचे नाही हेच धोरण हा पक्ष विदर्भात कायम राबवत आला आहे. त्याचा फटका दर निवडणुकीत बसून सुद्धा त्यापासून बोध घ्यायला कुणी तयार नाही. हे सर्व बघून भाजपच्या गोटात आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील. दुसरे काय?
