महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनची घोषणा राज्यात अनेक भागात भारनियमन सुरू झाले आहे. त्यातच महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषनमध्ये सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याच्या मागणीकरिता महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने २२ मे पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे. तिनही कंपन्यांतील सुमारे ३२ हजार कंत्राटी कर्मचारी गेल्या ५ ते १५ वर्षांपासून सेवा देत असून त्यांना कामाचा चांगला अनुभव आहे. प्रदीर्घ सेवेनंतरही व्यवस्थापन त्यांची ज्येष्ठता यादी तयार करण्यात अपयशी ठरले आहे. कामगारांना कंत्राटदारांकडून केवळ ६ हजार रुपये दिले जाते. फेडरेशनकडून गेल्या ४ वर्षांपासून या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या मागणीसाठी १ ते २८ सप्टेंबर २०१५ दरम्यान २८ दिवसांचा संप केला होता. ऊर्जामंत्र्यांनी रानडे समिती स्थापन केली. समितीने ऑगस्ट- २०१६ मध्ये अहवाल सादर केला. मात्र अद्याप त्यावर निर्णय झाला नाही.८ मे रोजी राज्यभरातील विविध वीज कार्यालय परिसरात निदर्शने व द्वारसभा घेण्यात येईल. त्यानंतरही मागणी मान्य न झाल्यास २२ मे २०१७ पासून बेमुदत संप केला जाईल, याबाबत रितसर नोटीसही तिन्ही कंपन्यांसह ऊर्जासचिव, ऊर्जामंत्री, एमएससीबी सूत्रधारी कंपन्यांना दिली आहे, असे फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी सांगितले. वीज निर्मिती करणाऱ्या महानिर्मितीत या कर्मचाऱ्यांचीही भूमिका महत्वाची असते. तेव्हा हे कर्मचारी संपावर गेल्याच आधीच वीज निर्मिती कमी होणाऱ्या कंपनीत पुन्हा नवीन प्रश्न निर्माण होवून त्याचा सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना फटका बसण्याचा धोका आहे.
