दीडशे बेरोजगार, आणखी शंभर जणांवर संकट; महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशनचा आरोप महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या काळात महावितरणमधील कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाण्याचा सपाटा सुरू आहे. आतापर्यंत दीडशे कर्मचारी बेरोजगार झाले असून आणखी १०० जणांवर बेरोजगारीचे संकट घोंगावत आहे, तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या सगळ्यांच्या नोकऱ्या वाचवल्या होत्या. परंतु विद्यमान ऊर्जामंत्र्यांना या विषयावर चर्चा करायलाही वेळ नाही, असा आरोप महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी केला. शहरातील महाल, गांधीबाग, सिव्हिल लाईन्स या तीन विभागात वीज वितरणाची जबाबदारी महावितरणने २०११ मध्ये प्रथम स्पॅनको व त्यानंतर एसएनडीएल या खासगी कंपनीकडे दिली होती. एसएनडीएलने २०१९ मध्ये येथे सेवा देण्यास असमर्थता दर्शवल्यावर महावितरणने पुन्हा येथे सेवा देणे सुरू केले. ही प्रक्रिया सुरू असताना एसएनडीएलच्या सव्वाचारशे ते साडेचारशे कायम व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार होती. सगळ्यांनी तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली. ऊर्जामंत्र्यांनी हस्तक्षेप करत पहिल्या टप्प्यात ३५० जणांना महावितरणच्या कंत्राटदारांकडे घेऊन त्यांची सेवा कायम केली. पाच महिन्यांनी दुसऱ्या टप्प्यात ६५ कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी दोन महिन्यांच्या करारावर कंत्राटी पद्धतीने घेतले गेले. त्यानंतर सत्ताबदल होऊन ऊर्जामंत्रीपद नागपूरच्या डॉ. नितीन राऊत यांच्याकडे आले. दरम्यान २०२० मध्ये फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान महावितरणने प्रथम त्यांच्या कंत्राटदाराकडील ६५ कर्मचाऱ्यांना सेवेवरून कमी केले. तर सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान ९० कंत्राटी कर्मचारी कमी केले गेले. पैकी अनेकांनी करोनाच्या कठीण काळात अखंडित वीजपुरवठा देण्यासाठी मेहनत घेतली होती. त्यातच आता तांत्रिक संवर्गात कार्यरत असलेल्या व आयटीआय प्रमाणपत्र नसलेल्या सुमारे १०० कर्मचाऱ्यांवर नोकरी जाण्याची टांगती तलवार आहे. हा कर्मचारी आयटीआय नसल्याने तो ही सेवा देऊ शकत नसल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत हा कर्मचारी येथे चांगल्या सेवा देत असल्याने त्यांना काढू नका, अशी मागणीही मोहन शर्मा यांनी सांगितली. या विषयावर ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत मला काहीही माहिती नसल्याने बोलता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सोबत नागपुरात आल्यावर हा विषय जाणून घेत त्यात काय करता येईल, हे तपासणार असल्याचे स्पष्ट केले. कंत्राटी कर्मचारी घेण्याचा प्रस्ताव धूळखात! महावितरणच्या नागपूर कार्यालयाने मुंबईतील मुख्यालयाला येथील ३०० ते ४०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा वाढवण्याबाबतचा प्रस्ताव नुकताच पाठवला होता. परंतु अद्याप त्यावर काहीही कारवाई झाली नसल्याने तो धूळखात असल्याचे चित्र आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास काही कर्मचाऱ्यांना पुन्हा रोजगार मिळण्याची आशा आहे. महावितरणमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर विविध संवर्गातील जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे बाह्य़स्रोत दाखवून या कर्मचाऱ्यांची सेवा सहज घेता येते. विद्यमान ऊर्जामंत्र्यांनी हस्तक्षेप करत तातडीने सगळ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यायला हवा. सणासुदीच्या काळात त्यांना बेरोजगार करणे योग्य नाही. नागपुरात जागा नसल्यास विदर्भात कुठेही या कर्मचाऱ्यांना काम द्यावे. - चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी ऊर्जामंत्री. एका कर्मचाऱ्याची नोकरी गेल्यास संपूर्ण कुटुंबावर उपासमारीची पाळी येते. त्यामुळे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी स्वत: मंत्री म्हणून हस्तक्षेप करत सगळ्यांचा रोजगार वाचवण्याची गरज आहे. महावितरणने सगळ्यांना पुन्हा सेवेवर न घेतल्यास फेडरेशन तीव्र आंदोलन करेल. - नितीन शेंद्रे, झोनल सचिव (एसएनडीएल), महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.
