आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने प्रस्ताव परत पाठवले लोकसत्ता प्रतिनिधी नागपूर : कर्तव्य बजावताना करोनामुळे मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा करून शासनाने दिशानिर्देश दिले होते. मात्र महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे महापालिकेच्याच मृत्यू झालेल्या करोना योद्धय़ांचे कुटुंबीय लाभापासून वंचित झाले आहे. महापालिकेने अपूर्ण प्रस्ताव पाठवल्यामुळे यासंदर्भातील फाईल पुणे मुख्यालयाकडून परत आली. ती अद्याप सुधारित प्रस्ताव पाठवण्याची तसदी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी न घेतल्याने संबंधित कुटुंब आर्थिक विवंचनेत जगत आहेत. गेल्या वर्षभरात करोना काळात शहरातील हॉटस्पॉट असलेल्या परिसरात दिवसरात्र स्वच्छतेचे काम करणारे, घराघरातून कचरा संकलन करणाऱ्या १२ सफाई कामगारांसह ४ शिक्षक, १ मुख्याध्यापक, चेकर, ड्रायव्हर, ऐवजदार अशा विविध विभागातील २८ कर्मचाऱ्यांचा करोनामुळे मृत्यू झाला. केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने देशभरातील २२ लाख १२ हजार सार्वजनिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमाकवच देण्याची घोषणा केली. यात सेवा देताना मृत्यू झाल्यास ५० लाखांचा लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले. या पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत स्थानिक पातळीवरून (सदर कर्मचारी ज्या संस्थेत कार्यरत असेल त्या संस्थेकडून) विम्यासाठी प्रस्ताव कशाप्रकारे पाठवावा, याबाबत दिशानिर्देश, अर्ज आदी केंद्रीय आरोग्य व परिवार कल्याण मंत्रालयाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना गुरनाणी यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आले होते. पण करोना काळात मृत्यू झालेल्या महापालिकेतील सफाई कर्मचारी, आरोग्य सेवक, शिक्षक आदींच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या नियमानुसार ५० लाखांचा विम्याचा लाभ मिळावा, यासाठी अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस व महाराष्ट्र प्रदेश सफाई कामगार महासंघाने कायम पाठपुरावा केला. मात्र, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी चालढकल करत त्याकडे लक्ष दिले नाही. संबंधित विभागाला तर या योजनेबाबत माहितीच नव्हती. जुजबी माहिती असली तरी नियम आणि अटींबाबत अज्ञान असल्याचे दिसून आले. प्रारंभी ही विमायोजना ९० दिवसांच्या कालावधीसाठी घोषित करण्यात आली होती. नंतर ही मर्यादा हटवण्यात आली. करोनासंबंधित सेवा देताना करोनामुळे कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास लाभ दिला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, महापालिका प्रशासनाला अद्याप अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना लाभ मिळवून देता आला नाही. याबाबत महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने चुकीच्या पद्धतीने प्रस्ताव पाठवले. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनाच्या आरोग्य सेवा आयुक्तालयाकडून अपात्र ठरवत परत पाठवण्यात आले आहे. महापालिकेने पाठवलेले प्रस्ताव अपात्र ठरले आहे. करोना काळात सेवा देताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या परिजणांना ५० लाखांचा लाभ मिळवून देण्यास महापालिका अपयशी ठरली आहे. असे २८ कर्मचारी आहेत. अन्य महापालिकेतील अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना विमाकवचाचा लाभ मिळाला आहे. केवळ नागपूर महापालिका प्रशासनाच्या चुकीमुळे येथील संबंधित कुटुंबीय लाभापासून वंचित आहेत. - विक्की बढेल, महाराष्ट्र सचिव, अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस.
