नूतनीकृत परवानाधारकांची दुकाने तात्काळ सुरू करा; प्रलंबित अर्जावर लवकर निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश २०१७-१८ मध्ये मद्य विक्री परवान्याचे नूतनीकरण केलेल्यांची शहर हद्दीतील (महापालिका, नगर पालिका,नगरपंचायत हद्दीतील) दारू दुकाने तात्काळ प्रभावाने सुरू करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दिले. तसेच ज्यांनी नूतनीकरणासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांच्याबाबत आठवडाभरात दिशानिर्देश ठरवून निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या आदेशामुळे राज्यभरातील मद्य विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महामार्गावरील ५०० मीटर अंतरावरील दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ ला दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने महामार्गावरील दारू दुकानांचे परवाने रद्द केले.त्यात शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील दुकानांचाही समावेश होता. त्याविरोधात विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील मद्य व्यावसायिकांनी विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. नागपूर खंडपीठात विदर्भातील मद्य व्यावसायिकांच्या दोनशेवर याचिका होत्या. त्यावर न्यायालयाने प्रकरणावर निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान, चंदीगड प्रशासनाने त्यांच्या क्षेत्रातील दारू दुकानांसाठी एक अधिसूचना काढून महामार्गाचा दर्जा बदलला होता. या प्रकरणातील याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नागेश्वरा राव यांच्या पूर्णपीठाने ११ जुलैला दिलेल्या आदेशात महामार्गावरील दारु विक्री बंदीचा आदेश महापालिका, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत या नागरी क्षेत्रातील परवानाधारक दुकांनासाठी लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. या आदेशाची प्रत न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सादर करण्यात आली. त्यावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उपसचिव पी. एच. वागळे यांनी या संदर्भात राज्य शासनाची भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांकरिता ज्या मद्य विक्री व्यवसायिकांनी नुतनीकरण केले आहे, त्यांची दुकाने तत्काळ प्रभावाने सुरू करण्यात येतील. परंतु, ज्यांचे नुतनीकरण झालेले नाही किंवा ज्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी काही दिशानिर्देश जाहीर करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले व त्यासाठी आठवडाभऱ्याची मुदत मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने वरील आदेश पारीत केला. सरकारला सर्व आदेश न्यायालयाकडून हवेत का? शहरी क्षेत्रासंदर्भातील मद्य विक्री दुकानांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असताना राज्य सरकारला प्रलंबित अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी दिशानिर्देश ठरविण्यासाठी मुदत कशाला हवी, सरकारला सर्व आदेश न्यायालयातूनच हवे आहेत का, असे न्यायालयाने सरकारला खडसावले. तसेच नुतनीकरणाच्या प्रलंबित अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी लवकर दिशानिर्देश ठरवून आठवडाभरात कारवाई करावी, असे आदेश दिले.
