राजेश्वर ठाकरे केंद्र सरकारने करोनाचे कारण समोर करून रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) जानेवारी २०२० ते जून २०२१ पर्यंत न देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या कर्मचाऱ्यांच्या रात्रपाळी भत्त्यावरही (नाइट अलाऊंस) घाला घालण्यात येत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे बेसिक वेतन ४३,६०० रुपये आहे त्यांचे ‘नाइट अलाऊंस’ बंद करण्यात आले आहे. एकीकडे दीड वर्षांत महागाई भत्ता न वाढल्यामुळे सुमारे १२ टक्के वाढीपासून कर्मचाऱ्यांना वंचित राहावे लागणार आहे. तर दुसरीकडे रेल्वे बोर्डाने केंद्र सरकारच्या शिफारसी सरसकट लागू केल्याने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा दर महिन्याला ३००० ते ८००० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. एवढेच नव्हेतर ज्या दिवसापासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्या दिवसापासून ४३,६०० रुपये बेसिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून ‘नाइट अलाऊंस’ वसूल करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. मात्र, रेल्वे कामगार संघटनांनी या निर्णयाचा विरोध केल्यामुळे तूर्त त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. रेल्वे कामगार संघटना आणि रेल्वे बोर्ड यांच्यात चर्चा सुरू असतानाच मध्य रेल्वेने दोन महिन्यांपासून बेसिकला आधार मानून ‘नाइट अलांऊस’ देणे बंद केले आहे. कामगार संघटनांचे आरोप * रेल्वेसेवा २४ तास आहे. येथे रात्रपाळीची सेवा सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना देणे आवश्यक असते. त्यामुळे त्यांना नाइट अलांऊस हा त्यांचा हक्क आहे. झोपमोड करून कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता दिला जातो. हीच हा भत्ता देण्यामागची संकल्पना आहे. * परंतु रेल्वे बोर्डाने नैसर्गिक न्याय नाकारून केंद्र सरकारच्या सूचनांचे सरसकट पालन केले आहे, असा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. रात्रभर कर्तव्य बजावणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा ‘नाइट अलाऊंस’ हा अधिकार आहे. * रेल्वेने तो देताना कनिष्ठ आणि वरिष्ठ कर्मचारी असा भेदाभेद करणे अयोग्य आहे, असे मत ऑल इंडिया ओबीसी रेल्वे एम्लॉईज असोसिएशनचे विभागीय सचिव संजय सोनारे यांनी व्यक्त केले. याबाबतचा निर्णय रेल्वे बोर्डाने घेतला आहे. ही धोरणात्मक बाब आहे. - शिवाजी सुतार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे, मुंबई
