देवेश गोंडाणे

परीक्षा संचालनाचा दीर्घ अनुभव आणि विश्वासार्हताप्राप्त संविधानिक यंत्रणा असणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला(एमपीएससी) विश्वासात न घेता ऐन तोंडावर आलेली राज्य सेवा पूर्व परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाने आयोगाचे सदस्यही अचंबित झाले आहेत. सरकारने महामारी प्रतिबंधक कायद्याचे कारण पुढे केल्याने  नाईलाजाने परीक्षा स्थगित करावी लागल्याची माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या दरवर्षी होणाऱ्या शेकडो परीक्षांचा अनुभव आयोगाला आहे. सध्या आयोगाचा डोलारा हा दोन सदस्यांवर चालत असतानाही आयोगाने राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची संपूर्ण तयारी केली होती. अशातच बुधवारी रात्री राज्य सरकारने अचानक आयोगाला पत्र पाठवले. पत्रानुसार ‘‘राज्यामध्ये करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने  वेगवेगळ्याा जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे परीक्षा घेणे योग्य नसल्याने सदर परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी’’ अशा सूचना देण्यात आल्या. परीक्षा सुखरूप व्हावी म्हणून आयोग प्रयत्नशील होते. करोनाची साथ डोळ्यासमोर ठेवूनच सगळ्या उपययोजना केल्या जात होत्या. परीक्षेची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना आयोगाला विश्वासात घेणे आवश्यक होते. असे झाले असते तर वेगववेगळ्या पर्यायांवर विचार करता आला असता. मात्र, परीक्षेची मुख्य जबाबदारी असणाऱ्या आणि संविधानिक यंत्रणा असणाऱ्या आयोगाला विश्वासातच घेण्यात आले नसल्याची माहिती आहे.ह्ण

सरकार विरुद्ध आयोग

‘एमपीएससी’ने मराठा उमेदवारांना ‘एसईबीसी’ ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्यानंतर  आता आयोग परीक्षेची तयारी करताना आयोगाला विश्वासात न घेता सरकारने परस्पर परीक्षा स्थगितीचा निर्णय घेतल्याने आयोगामध्ये सरकारविरोधात प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे आयोग आणि सरकारमधील छुपा वाद विकोपाला गेल्याचे स्पष्ट होत आहे.

आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत करोना नव्हता का?

करोना रुग्णांचा आलेख चढता असतानाच आरोग्य विभागाच्या गट क पदभरतीसाठी २८ फेबु्रवारीला राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमध्ये २ लाख ३७ हजार उमेदवारांनी परीक्षा दिली. परीक्षेतील गोंधळावर टीका झाली असली तरी परीक्षेमुळे करोनाचा उद्रेक झाल्याचे कुठेही समोर आलेले नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या परीक्षेला परवानगी देणारे सरकार आता मात्र करोनाचे कारण देत परीक्षा स्थगित करीत असल्याने आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत करोना नव्हता का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.