महेश बोकडे राज्यातील एकूण १४ जिल्ह्य़ांमध्ये नियम मोडणाऱ्या वाहनांवरील कारवाईत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत घट झाली आहे. वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांना अद्दल घडवण्यासाठी गडकरींच्या परिवहन खात्याने मोटार वाहन कायद्यात बदल करून दंडाच्या रकमेत अनेक पट वाढ केली. परंतु बऱ्याच राज्यात वाढीव दंडाला विरोध सुरू आहे. त्यामुळे अद्यापही महाराष्ट्रासह बऱ्याच राज्यांत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. दरम्यान, परिवहन खात्याच्या अहवालानुसार १ जानेवारी ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत नियम मोडणाऱ्या वाहनांवरील कारवाईत घट झाली आहे. यामध्ये बुलढाणा, यवतमाळ, उस्मानाबाद, लातूर, सातारा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर (ग्रा.), वर्धा, जळगाव, सिंधुदुर्ग, नागपूर शहर, पुणे शहराचाही समावेश आहे. कारवाईचे प्रमाण कमी होण्याला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा कामचुकारपणा की मनुष्यबळाचा अभाव कारणीभूत आहे, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. परिवहन खात्याच्या अहवालानुसार, या १४ जिल्ह्य़ांमध्ये १ जानेवारी ते ३१ ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत २२ लाख ३४ हजार ५४४ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. २०१९ मध्ये याच कालावधीत हा आकडा १३ लाख २८ हजार १६४ वर आला आहे. परिवहन खात्यातील रस्ते सुरक्षा समितीतील एका अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर या आकडेवारीला दुजोरा दिला आहे. सहआयुक्त जितेंद्र पाटील यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. मुंबई, ठाण्यात मात्र कारवाई वाढली राज्यातील इतर सर्वच ४० शहर- जिल्ह्य़ांत मात्र वाढीव कारवाई नोंदवली गेली आहे. मुंबईत वरील कालावधीत २०१८ मध्ये २१ लाख ७६ हजार ८९५ वाहनांवर कारवाई झाली होती. ती २०१९ मध्ये ३६ लाख १ हजार ४३३ वर गेली आहे. ठाणे येथे २०१८ मध्ये ४ लाख ५६ हजार ९०५ वाहनांवर कारवाई झाली होती. ती २०१९ मध्ये ५ लाख ४६ हजार ९९७ नोंदवली गेली.
