ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीला लाजवतील इतक्या क्रूर कथा मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पात दडलेल्या आहेत. तत्कालीन उपवनसंरक्षक शिवकु मार याच्या छळाचे शहारे आणणारे एक ना अनेक किस्से व्याघ्रप्रकल्पातील कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दबक्या आवाजात चौकशी समितीसमोर उघड के ले. यात तत्कालीन क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांची वादग्रस्त भूमिकाही समोर आली. हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबलप्रमुख) यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या तीन उपसमित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. त्यातील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.के . राव यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय वनाधिकारी पीयूषा जगताप, वनपरिक्षेत्र अधिकारी कोकाटे यांचा समावेश असलेली उपसमिती रविवारी मेळघाटात चौकशीसाठी गेली. मात्र, ही समिती सुरुवातीला हरिसाल येथे जाऊन चौकशी करण्याऐवजी तिथल्याच काही मोजक्या कर्मचाऱ्यांना परतवाडा येथे बोलावून घेणार होती. त्यामुळे लोकसत्ताने चौकशी समितीच्या या भूमिके वर, तसेच निष्पक्ष चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उभे के ल्यानंतर समितीने निर्णय बदलला. ही समिती चिखलदरा व परतवाडाच नाही तर हरिसाल येथेही गेली. या उपसमितीसह मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण, वनविकास महामंडळाच्या मुख्य महाव्यवस्थापक मीरा त्रिवेदी आणि सेवानिवृत्त विभागीय वनाधिकारी किशोर मिश्रीकोटकर यांचा समावेश असणारी दुसरी उपसमिती देखील हरिसाल येथे पोहोचली. दोन्ही उपसमित्यांच्या तपासाचे विषय वेगळे असले तरी यात मेळघाट व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाच्या हादरवून टाकणाऱ्या कथा समोर आल्या. वनपरिक्षेत्रातील कामासाठी आलेले अनुदान लाटणे, मजुरांचे वेतन रोखणे, मद्यपान, मांसाहारी पाट्र्या, अपमानास्पद वागणूक अशा एक ना अनेक गोष्टी समोर आल्या. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बदली करुन घेत स्वत:ची सुटका करून घेतली. मात्र, येथे अडकलेले अनेक कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यात अजूनही दहशतीचे वातावरण आहे. दोन्ही अधिकारी निलंबित झाले तरी त्यांची दहशत कायम आहे. दरम्यान, याबाबत समितीच्या काही सदस्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्ना के ला असता त्यांनी यावर काहीही भाष्य करण्यास नकार दिला.
