पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय विचारपूर्वक घेतला आहे. या निर्णयामुळे देश अनौपचारिक अर्थवस्थेकडून औपचारिक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करीत असून कर न बुडवणारा समाज निर्माण होऊ लागला, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केला. मुख्यमंत्र्यांनी निश्चलीकरणाच्या वर्षपूर्ती दिनानिमित्त रामगिरीवर पत्रकारांशी संवाद साधला. कोटय़वधी रुपये अर्थव्यवस्थेचा बाहेर होते. व्यवहार होत होते, परंतु त्याचा कुठेही हिशेब राहात नव्हता. नोटाबंदीमुळे हा सर्व पैसा अर्थव्यवस्थेचा भाग बनला आहे. म्हणजेच हे कोटय़वधी रुपये औपचारिक व्यवस्थेत आले आहेत, असे सांगून त्यांनी काही आकडेवारी देखील मांडली. काळ्या धनाचा पत्ता सापडला. त्यामुळे त्यावरील कर वसुली सुरू झाली. गेल्या वर्षांत ५६ लाख करदात्यांमध्ये वाढ झाली. प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर भरणारे ३ कोटी होते. आता हे ६ कोटी, ३० लाख म्हणजे दुप्पटीहून अधिक कर करदाते झाले आहे. याचा अर्थ कर भरण्यासाठी समाजाचा कल वाढत आहे. विविध कंपन्या स्थापन करून काळा पैसा फिरवला जात होता. अशा साडेचारशे कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. तसेच दोन लाख कोटींचे कॉर्पोरेट बॉन्ड घेण्यात आळे. सार्वजनिक क्षेत्रात २८ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे, असा दावाही त्यांनी केला. नोटबंदीमुळे ईपीएफ आणि ईएसआयसीमध्ये १ कोटी कामगारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. ७.५३ लाख बनावट नोटा सापडल्या. त्याचा परिणाम म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील दगडफेकीच्या ७५ टक्के घटना बंद झाल्या आणि २० नक्षलवाद्यांच्या कारवाया २० टक्के कमी झाल्या आहेत. २३ लाख बोगस बँक खाती सापडली. त्यांची चौकशी सुरू आहे. राज्याचा विचार केल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न १५०० कोटींनी वाढले. एकंदरीत देशातील काळा पैसा संपतो आहे. पण अनपौचारिक अर्थव्यवस्थेतून औपचारिक अर्थव्यवस्थेत जात असताना लोकांना थोडाफास त्रास होणे साहजिकच आहे, असेही ते म्हणाले. तेव्हा अर्थव्यवस्था बदनाम माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे अर्थतज्ज्ञ आहेत. परंतु त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात देशातील अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बदनाम झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अर्थतज्ज्ञ नाहीत, परंतु त्यांना परिस्थितीची जाणीव आहे. त्यांनी घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळत असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
