नझूल भूखंडधारकांशी चर्चेलाही वेळ नाही विधानसभा निवडणुकीच्यापूर्वी नझूल भूखंडधारकांच्या प्रश्नावर आस्थेवाईकपणे चर्चा करणारे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर आता चर्चेलाही वेळ देण्यास ते तयार नाहीत. विशेष म्हणजे ज्यांच्याशी हा प्रश्न निगडित आहे ते सर्व भाजप आणि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाशी संबंधित आहे. स्वकीयांशीच मुख्यमंत्री असे वागत असतील तर इतराचे काय, असा संतप्त सूर आता या भूखंडधारकांच्या बैठकांमधून पुढे येत आहे. नागपुरातील धंतोली, रामदास पेठ, शिवाजीनगरसह इतरही काही भागातील नझूल भूखंडांचा प्रश्न आहे. ब्रिटीश राजवटीत निर्धारित किमतीपेक्षा अधिक रक्कम मोजून खरेदी केलेले भूखंड अद्यापही भाडे तत्त्वावरच आहेत. त्याचे मालकी हक्क भूखंडधारकांना मिळालेले नाही. उलट त्यावरील भूभाडय़ात मात्र अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. पीडित मंडळी भाजप, संघाशी जवळीक साधून असणारी असल्याने व त्यात मतदारसंघातील भूखंडधारकांचा समावेश असल्याने फडणवीस यांनी ते विरोधी पक्षात असताना या प्रश्नाचा अभ्यास करून तो विधानसभेतही मांडला होता. त्यातून काही दिलासा देणारे निर्णय झाले असले तरी मूळ प्रश्न निकाली निघाला नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी त्यांनी ‘राज्यात आपली सत्ता आली की हा प्रश्न निकाली काढू’ असे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीनंतर तेच मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे भूखंडधारकांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा होत्या. सत्ता येऊन वर्ष होत असूनही त्या पूर्ण होत नसल्याने त्यांचा संयम संपला. मात्र, वारंवार सांगून, भेटून, निवेदनही देऊन काहीच होत नसल्याने त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातच एल्गार पुकारला आहे. आतापर्यंत भूखंडधारक संघाच्या तीन बैठका झाल्या. अहल्यादेवी मंदिरात झालेल्या पहिल्या बैठकीत मुख्यमंत्री विरोधी सूर स्पष्ट उमटले होते. यातील ‘स्वकीयांची’ नाराजी अधिक तीव्र स्वरूपाची होती. याची दखल मुख्यमंत्री घेतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे बैठकांचा जोर वाढला. शिवाजीनगर नागरिक मंडळ, रामदास पेठ नागरिक मंडळाने बैठका घेतल्या. त्यातही सरकार विरोधी सूर कायम होते.दरम्यान, प्रश्नांची जाण असताना आणि तो स्वकीयांशी निगडीत असताना पीडितांच्या बैठकामागून बैठका होऊनही मुख्यमंत्री याबाबत काहीच बोलायला तयार नाहीत. भूखंडधारकांनी भेटीसाठी वेळ मागितला तर तोही त्यांना अद्याप दिला गेला नाही. ‘काम होणारच. घाई करू नका’, असे भूखंडधारकांना सांगितले जात असले तरी ‘आपल्या’ मुख्यमंत्र्यावरून भूखंडधारकांचाही विश्वास उडाला आहे. उघडपणे कोणी बोलत नसले तरी अंतर्गत खदखदीची झलक त्यांच्या बैठकीतून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आरपारची लढाई नझूल भूखंडधारकांनी भूभाडे किंवा भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण करू नये. भाडेपट्टा नूतनीकरणाबाबत २०१४ मध्ये जाहीर केलेले सुधारित धोरण हे केवळ सनदी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची वाहवा करून घेण्यासाठी तसेच शासनाचा महसूल वाढविण्यासाठी तयार केलेला जाहीरनामा आहे. याविरुद्ध आता आरपारची लढाई सुरू झाली आहे. -स्वानंद सोनी, समन्वयक, नागपूर नझूल भूखंडधारक संघ
