देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com राज्यात सत्तास्थापनेचा मार्ग विदर्भातून जातो हे सत्य उमगलेले पक्ष दोनच. एक भाजप व दुसरा काँग्रेस. त्यापैकी भाजपने याच मार्गाचा अवलंब करत पाच वर्षे सत्ता भोगली. २०१९ मध्येही त्यांना विदर्भात अपेक्षेप्रमाणे जागा मिळाल्या असत्या तर सत्तेत हाच पक्ष राहिला असता. काँग्रेसने सुद्धा आता याच मार्गाने जाण्याचे ठरवलेले दिसते. नाना पटोले यांना प्रदेशाध्यक्षपदी नेमणे हा त्याचाच परिपाक. कोणत्याही एका पक्षाच्या पारडय़ात भरभरून दान टाकणे ही खास वैदर्भीय संस्कृती. त्याचा प्रत्यय अनेकदा आला आहे. नेमके तेच हेरून काँग्रेसने नानांच्या हाती कमान सोपवलेली दिसते. त्यामुळे ही खेळी राज्यासोबतच विदर्भावर मोठा परिणाम करणारी ठरेल यात शंका नाही. आता प्रश्न उरतो तो पक्षाने टाकलेला हा विश्वास नाना सार्थ ठरवतील का? कारण त्यांच्या मार्गात फुलांपेक्षा काटेच जास्त दिसतात. काँग्रेसने नानांना हे पद देताना त्यांनी आधी केलेल्या चुका विस्मरणात घातल्या. केवळ मोदींशी घेतलेला पंगा तेवढा लक्षात ठेवला. नाना आक्रमक आहेत. शेतकरी व ओबीसी या दोन्ही घटकांवर त्यांची चांगली पकड आहे. सध्याच्या स्थितीत जागा वाढवायच्या असतील तर हे दोनच घटक पक्षाच्या कामात पडू शकतात, असा सरळसोट हिशेब काँग्रेसने केलेला दिसतो. २०१४ मध्ये हे दोन्ही घटक दूर गेले व विदर्भात हा पक्ष कसाबसा दुहेरी आमदारसंख्या गाठू शकला. नंतरची पाच वर्षे या पक्षाचे नेते आरामात घरी बसले. पराभूत मानसिकतेत वावरले. अशा निराशाजनक वातावरणात थोडी धुगधुगी आणली ती नानांच्या भाजप त्यागाने व भंडारा पोटनिवडणुकीतील विजयाने. त्याचा फायदा पक्षाला मिळून जागांची संख्या १५ वर पोहोचली. त्यामुळे वाढीसाठी अनुकूल असलेला प्रदेश अशीच विदर्भाची ओळख पक्षपातळीवर झाली व नानांकडे नेतृत्व आले. गेल्या पाच वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असल्याने विदर्भ व राज्यातील ओबीसींच्या वर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता आहे. सत्तेत असलेल्या भाजपने याकडे फार गांभीर्याने बघितले नाही. नानांच्या बंडखोरीने या अस्वस्थतेला राजकीय वाट मिळाली व नंतर वडेट्टीवारांसारख्या नेत्यांनी अगदी ठरवून या मुद्याला हात घातला. त्यामुळे विदर्भात मोठय़ा संख्येत असलेला हा वर्ग आता काँग्रेसच्या बाजूने झुकलेला स्पष्टपणे दिसतो. नानांची नेमणूक हाच धागा पुढे नेणारी आहे. सध्या हा पक्ष सत्तेत जरी असला तरी त्यातून हाती लागण्यासारखे फारसे काही नाही, याची जाणीव एव्हाना सर्वाना झाली आहे. सत्तेचा फायदा सेना व राष्ट्रवादीच्या पारडय़ात पडेल याचीही कल्पना अनेकांना आली आहे. अशावेळी होणारे नुकसान हे काँग्रेसचे असेल हे लक्षात आल्यानेच पक्षाने विदर्भाकडे नजर फिरवली हे स्पष्ट आहे. या भागात पक्षाची गाठ आहे ती भाजपशी. संघटनात्मक पातळीवर भरपूर मजबूत असलेला हा पक्ष ओबीसीच्या मुद्यावर थोडा माघारला तरी सरकारकडून होणाऱ्या अन्यायाच्या मुद्यावर आगामी काळात आक्रमक राहील यात शंका नाही. त्याला नाना तोंड कसे देणार? पक्षात नानांचा कोणताही गट नसला तरी प्रत्येक जिल्ह्य़ात काँग्रेस वेगवेगळ्या गटात विभागली गेली आहे. या गटांचे दुराग्रह मोठे आहेत. पक्षाचे नुकसान झाले तरी चालेल अशी भूमिका हे गट कायम घेत असतात. यातले अनेक नेते तर आता निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर आहेत. तरीही त्यांना राजकारण सोडवत नाही. या साऱ्यांना वठणीवर आणण्याचे काम नानांना जमेल का? कोणत्याही नव्या अध्यक्षाप्रमाणे नानांनी सुद्धा नव्यांना संधीची घोषणा नागपुरात केली. जुन्यांना डावलणे नानांना इतके सोपे वाटते का? नव्या अध्यक्षाच्या साथीला पक्षाने अनेक जुने चेहरे कार्यकारिणीवर दिले आहेत. विदर्भाचा विचार केला तर शिवाजीराव मोघे व रणजीत कांबळे त्यात आहेत. यापैकी मोघे तर सततच्या पराभवामुळेच थकलेले आहेत. अशा अवस्थेत ते पक्षवाढीसाठी सक्रिय मदत करतील असे नानांना वाटते का? अशा जुन्या नेत्यांच्या मदतीनेच काँग्रसचे ठिकठिकाणचे पडेल नेते नानांच्या प्रत्येक चालीत खोडा घालतील. पक्ष हरला तरी चालेल पण राजकारण संपू द्यायचे नाही या मानसिकतेत कायम वावरणाऱ्या या नेत्यांना आवर घालणे नानांना जमेल का? या साऱ्यांचा विरोध डावलत पुढे जायचे म्हटले तर जिंकण्यासाठी जनतेचा प्रचंड पाठिंबा लागतो. तो ते मिळवू शकतील का? सध्याचे सत्ताधारी हे सातत्याने विदर्भावर अन्याय करत आहेत. हा अन्याय मूकपणे सहन करण्याची सवय काँग्रेसच्या वैदर्भीय मंत्र्यांनी स्वत:ला लावून घेतली आहे. अशा स्थितीत नाना या अन्यायविरुद्ध जाहीरपणे बोलून या मंत्र्यांची नाराजी ओढवून घेतील का? कारण यापैकी कुणालाही सत्तेतून बाहेर पडायचे नाही. तशी वेळ आली तर पक्ष सोडण्याची धमकी हे मंत्री देतात. अशा स्थितीत नाना एकटे पडण्याची भीती जास्त आहे. विदर्भातील ओबीसींना आपल्या बाजूने वळवून घेण्याच्या मुद्यावर कदाचित पक्ष व हे मंत्री एकत्र येतील. पण इतर मुद्याचे काय? विदर्भात शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. साधी खरेदी केंद्रे सुरू करावीत म्हणून शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागते. निधी कपातीचा मुद्दा तर पाचवीलाच पुजलेला आहे. कितीही विरोध केला तरी अजित पवार ऐकत नाहीत. अनुशेषाचा मुद्दा तसाच रेंगाळत पडला आहे. सिंचन प्रकल्पाला गती देण्याच्या केवळ गप्पा सरकारकडून केल्या जात आहेत. विदर्भात काँग्रेसला निर्भेळ यश मिळवायचे असेल तर या सर्व मुद्यांवर नानांना आक्रमक भूमिका घ्यावी लागणार आहे. केवळ ओबीसी नाही तर या साऱ्या मुद्यांच्या एकत्रित परिणामातूनच पक्षाला यश मिळेल याची जाणीव नानांना असेलच. दुसरीकडे याच साऱ्या मुद्यावरून भाजपकडून काँग्रेसची कोंडी केली जाईल. कितीही पराभव झाले व त्याला पक्षातील काही नेते जबाबदार दिसत असले तरी प्रत्येक निवडणूक गांभीर्याने व कसलाही वाद न उद्भवू देता लढायची हा भाजपचा विशेष गुण आहे. काँग्रेसमध्ये त्याची वानवा आहे. अशा स्थितीत तगडय़ा प्रतिस्पध्र्याला मात द्यायची असेल तर ‘मिळून सारेजण’ हे तत्त्व कसोशीने राबवावे लागते. नाना यात यशस्वी होतील का? डोक्यावर बर्फ व तोंडात साखर घेऊन चालणे हे त्यांच्या स्वभावात नाही. काँग्रेसमध्ये अशा वृत्तीचा कायम पराभव होत आला आहे. अशा परिस्थितीत नाना वृत्तीत बदल करणार की जे सोबत आहेत त्यांच्या बळावर जनतेत जाणार? काँग्रेसमध्ये कुणीही असला तरी त्याला निर्णयाचे अमर्याद स्वातंत्र्य कधीच दिले जात नाही. प्रत्येक पातळीवर अडथळे निर्माण करणे हीच या पक्षाची संस्कृती राहिली आहे. त्यामुळे विदर्भासाठी तरी नानांसमोरची ही शर्यत मोठी राहणार आहे. त्यातून ते मार्ग काढतात की चक्रव्यूहात फसत जातात हे येणारा काळच स्पष्ट करणार आहे.
