उच्च न्यायालयाचे ‘डीव्हीईटी’ला आदेश नागपूर : औद्योगिक शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या (आयटीआय) ऑनलाईन व ऑफलाईन परीक्षेला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दोन विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिले. त्या याचिकेवर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उद्या गुरुवारपासून ऑफलाईन परीक्षेला प्रारंभ होत असल्याने न्यायालयाने परीक्षेवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, परीक्षांचे निकाल जाहीर न करण्याचे आदेश व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालकांना दिले. शैलेंद्र विनोद गुजर आणि इतर एका विद्यार्थ्यांने ही याचिका दाखल केली आहे. आयटीआय अभ्यासक्रमाच्या सामायिक परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा प्रस्ताव २०१५ मध्ये भारतीय व्यवसाय शिक्षण परिषदेसमोर (एनसीव्हीटी) आला. त्यानंतर जानेवारी २०१६ मध्ये एनसीव्हीटीने सर्व राज्यांना ऑनलाईन परीक्षेची तयारी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर १२ एप्रिल २०१८ ला एक अधिसूचना पाठवून यंदाच्या ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट प्रवर्गात येणाऱ्या अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्याच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने सर्व आयटीआय महाविद्यालयांना ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचे आदेश देत विद्यार्थ्यांकरिता परिसरातील ऑनलाईन परीक्षा केंद्रांची यादी दिली. काही विद्यार्थ्यांना अडचण असल्यास त्यांनी संचालनालयाला कळवावे, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर काही महाविद्यालयांनी ऑनलाईन परीक्षा घेण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यावेळी संचालनालयाने नागपुरातील चार महाविद्यालयांना ऑफलाईन परीक्षा घेण्याची अनुमती दिली. ही परीक्षा उद्या, गुरुवारपासून सुरू होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उद्यापासूनच ऑफलाईन परीक्षेला सुरुवात होत असून त्यावर स्थगिती देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र, राज्यभरातील सर्व विभागांचे निकाल उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविना जाहीर करण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे व अ‍ॅड. तेजस देशपांडे यांनी बाजू मांडली. काय म्हणाले विद्यार्थी? ऑफलाईन परीक्षा ९ ऑगस्टपासून व ऑनलाईन परीक्षा २० ऑगस्टपासून घेण्यात येणार आहे. अशात एकाच अभ्यासक्रमाच्या दोन प्रश्नपत्रिका असतील. यामुळे परीक्षेची काठीण्य पातळी कमी-अधिक असू शकते. हा एकप्रकारे भेदभाव असून सर्वाची परीक्षा एकतर ऑफलाईन घेण्यात यावी किंवा ऑनलाईन घेण्यात यावी, अशी विनंती या दोन विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाला केली.
