जागा सोडण्यासाठी भूखंड मालकाने बजावली नोटीस कार्यालय हलवल्यास नागरिकांची गैरसोय पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे अडचणींना तोंड देत असतानाच आता त्यांच्यापुढे जागेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या हे कार्यालय भाडय़ाच्या जागेवर आहे. करार संपल्याने भूखंड मालकाने जागा सोडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. कार्यालय हलवल्यास काही दिवस कामकाज बंद होऊन नागरिकांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. नागपुरात नागपूर शहर आणि पूर्व नागपूर, अशी परिवहन विभागाची दोन कार्यालये आहेत. सिव्हिल लाईन्सचे शहर कार्यालय स्वत:च्या जागेवर असून डिप्टी सिग्नल परिसरातील पूर्व नागपूर आरटीओचे कार्यालय सध्या किरायाच्या जागेवर सुरू आहे. नवीन इमारत बांधकाम सुरू असले तरी ते पूर्ण होण्यासाठी दीड ते दोन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. या कार्यालयाच्या भाडे कराराची मुदत चार ऑक्टोबर २०१७ ला संपली. भूखंड मालकाने भाडय़ाची रक्कम कमी आहे म्हणून कराराचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला. प्रशासनाने महिन्याला एक लाख ७० हजार रुपये याप्रमाणे भाडे निश्चित करून तसा प्रस्ताव शासनाला पाठवला होता. मात्र, शासनाने तो फेटाळला. पूर्वी या जागेचे भाडे ५० हजार रुपये महिना होते. त्यात नैसर्गिक वाढ म्हणून १० टक्के वाढ करून ते ५५ हजार करण्याची तयारी दर्शवली. त्यापेक्षा अधिक भाडे देणे शक्य नसल्याचे कळवले आहे. भाडे वाढणार नसल्याने भूखंड मालकाने जागा सोडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, कार्यालय इतरत्र हलवून इतरत्र नेण्यासाठी शासनाला लाखो रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे. शिवाय स्थानांतरणालाही काही दिवस लागणार आहे. त्यामुळे या काळात कामे थांबण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या जागेच्या भाडय़ाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्वेक्षण केले होते. त्यांनी एक लाख ७० हजार प्रति महिना भाडे योग्य असल्याचा अहवाल दिला होता हे येथे उल्लेखनीय. काम अधिक, पदे कमी नागपुरातील सुमारे ७० टक्के भाग पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे येतो. त्यानंतरही शहर कार्यालयातील मंजूर १४७ पदांच्या तुलनेत पूर्व नागपूर कार्यालयासाठी केवळ ५५ पदे मंजूर आहेत. त्यातच दोन्ही कार्यालयांतील सुमारे १०१ पदे रिक्त असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना विविध कामे करवून घेण्यासाठी मन:स्ताप सहन करावा लागतो. ‘‘पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी जागा देताना कमी भाडे आकारणी करण्यात आली होती. मात्र, आता या दरात पुन्हा करार करणे शक्य नाही. त्यामुळे हा भूखंड सोडण्याची नोटीस आरटीओ प्रशासनाला बजावली आहे.’’ - जेठानंद खंडवानी, भूखंड मालक, नागपूर
