News Flash

महाविद्यालयांत पुन्हा निवडणुका

विद्यापीठ विधेयक मंजूर; पसंतीचे विषय निवडण्याची मुभा

विद्यापीठ विधेयक मंजूर; पसंतीचे विषय निवडण्याची मुभा

राज्यातील उच्चशिक्षणात आमूलाग्र बदल करणारे ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक’ विधानसभेत गुरुवारी मंजूर झाले. विद्यार्थ्यांना आवडीचे विषय निवडण्याची मुभा, शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना वर्षभराचे परीक्षा वेळापत्रक, महाविद्यालयांमधील निवडणुकांना हिरवा कंदील, तक्रार निवारणासाठी लोकपाल, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उद्योगक्षेत्राचा सहभाग अशा महत्त्वाच्या तरतुदी या विधेयकात आहेत.

या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी अनेक वर्षे शासकीय पातळीवर चर्चा व हालचाली सुरू होत्या. विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे छाननीसाठी ते सोपविण्यात आले होते. समितीच्या ५६ शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या असून त्यासह नवीन विद्यापीठ कायदा आता अमलात येईल.  शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. अरुण निगवेकर व डॉ. राम ताकवले यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन उच्चस्तरीय समित्या उच्चशिक्षणविषयक शिक्षणात बदल सुचविण्यासाठी २०१०-११ मध्ये नियुक्त केल्या होत्या. त्यांच्या अहवालावर त्यावर विचार करून शासनास उपाययोजना सुचविण्यासाठी माजी शिक्षण सचिव कुमुद बन्सल यांची समिती नेमली गेली. त्यानंतरही झालेल्या बऱ्याच विचारमंथनातून नवीन कायद्याचे प्रारूप तयार झाले. हा नवीन कायदा पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून अमलात येईल.

निवडणुकांना हिरवा कंदील

तब्बल २२ वर्षांनंतर विद्यापीठ अधिसभा आणि महाविद्यालयीन निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यासाठी आचारसंहितेचे  काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. राजकारण व गैरप्रकारांमुळे महाविद्यालयीन निवडणुकांवर १९९४ पासून बंदी घालण्यात आली होती. आता पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून महाविद्यालयीन निवडणुका सुरू होतील. विद्यापीठ स्तरावर अधिसभा, विद्वत परिषद व महाविद्यालय स्तरावरील विविध समित्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व वाढणार आहे.

उद्योगांच्या गरजा व शिक्षण क्षेत्राकडून असलेल्या अपेक्षा लक्षात घेऊन विद्यापीठांमधील शिक्षणात बदल घडविण्यासाठी व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विद्यापीठ सल्लागार परिषदेत उद्योजक व तज्ज्ञांचा समावेश राहील. खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय छात्रसेना, राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या परीक्षा काळातील उपक्रमांमध्ये सहभागी झाल्यास त्यांची स्वतंत्र परीक्षा घेण्याची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे.  शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थी पूरक दृष्टिकोन आणि शिक्षण व बदललेल्या अर्थकारण, जागतिकीकरणाची आव्हाने लक्षात घेऊन नवीन कायदा तयार करण्यात आल्याचे उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.

महत्त्वपूर्ण तरतुदी

  • सामाजिक आरक्षण, उद्यमशीलता व कौशल्य विकास
  • विद्यापीठ व कुलगुरूंना अधिक स्वायत्तता
  • समूह विद्यापीठ संकल्पना, माहिती व तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर
  • शैक्षणिक दर्जा व गुणवत्तेला प्राधान्य, शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर भर
  • आधुनिक लेखापद्धती, राज्य स्तरावर समान नियम
  • नवीन महाविद्यालय, नवीन तुकडय़ा यांना पारदर्शी व जलदगती मान्यता
  • नफेखोरी व गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी यंत्रणा

गरज का?

सध्या १९९४ चा विद्यापीठ कायदा अमलात असून जागतिकीकरण आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेले बदल विचारात घेता निर्माण झालेली नवी आव्हाने पेलणे विद्यापीठांना कठीण जात होते. त्यामुळे विद्यापीठ कायद्यात बदल आवश्यक होता, तो करण्यात आला.

होणार काय?

उच्चशिक्षण घेत असताना विज्ञान, वाणिज्य किंवा कोणत्याही शाखेत काही विषय विद्यार्थ्यांना सक्तीने शिकावे लागतात. आता त्यांना मुख्य विषयाबरोबरच ऐच्छिक विषयांचा पर्याय उपलब्ध राहील व त्यातून पसंतीचे विषय निवडता येऊ शकतील. त्यासाठी श्रेयांक पद्धती अमलात येईल. विद्यापीठांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक काही दिवस आधी जाहीर होत असल्याने अनेकदा वेगवेगळ्या व्यावसायिक, शासकीय व शैक्षणिक संस्था परीक्षांच्या तारखा एकाच वेळी येतात. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच वर्षभरातील परीक्षांच्या तारखा जाहीर करण्याचे बंधन विद्यापीठांवर राहील.

गेली सात वर्षे चर्चेत असलेला विद्यापीठ कायदा संमत झाला हे उत्तमच. २०११ मध्ये आम्ही मसुदा दिला होता. विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या विविध अधिकार मंडळांच्या माध्यमातून गट तयार होतात. तेच तेच प्रतिनिधी अधिकार मंडळांवर संख्याबळाच्या आधारे निवडून येतात. विद्यापीठाच्या विकासाच्या दृष्टीने हे योग्य नाही. याची काळजी शासनाने या कायद्यात घेतली असेल, अशी अपेक्षा आहे. – डॉ. अरुण निगवेकर, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष

राज्य सरकारने संमत केलेले हे विधेयक म्हणजे लोकशाही विरोधातील आहे. या विधेयकामध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध शिक्षक संघटनांनी अनेक सूचना केल्या होत्या. त्या सूचनांचा विचार विधेयक संमत करताना केलेला दिसत नाही. यामुळे हे विधेयक विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या बाजूचे असूच शकत नाही. या विधेयकामध्ये तक्रार निवारण समितीच्या रचनेत बदल  केला आहे.  तसेच हे विधेयक व्यवस्थापन धार्जिणे आहे. व्यवस्थापनाच्या जागांमध्ये अनावश्यक वाढ चुकीची आहे.    – तपती मुखोपाध्याय, एमफुक्टो

विद्यापीठ विधेयका संमत होत नसल्यामुळे विद्यापीठातील अनेक धोरणात्मक निर्णय रखडले होते. हे विधेयक संमत होण्यास उशीर झाला असला तरी याची अंमलबजावणी जलदगतीने होणे अपेक्षित आहे. या विधेयकात विद्यार्थी निवडणुका घेण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. या निवडणुकांमधून भविष्यात देशाला अनेक चांगले नेते मिळू शकतील.  – सुधाकर तांबोळी, माजी अधिसभा सदस्य व उपाध्यक्ष, मनविसे

विद्यापीठ विधेयकाचे स्वागत करतानाच त्याची अंमलबजावणी वेळेत होईल अशी अपेक्षा आहे. या विधेयकात विद्यार्थी हिताच्या अनेक बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे व्यवस्थापन परिषदेत विद्यार्थी प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले आहे. या विधेयकाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर झाली आणि अधिसभा स्थापन झाली तर सध्या विद्यापीठात सुरू असलेल्या भोंगळ कारभारावर नियंत्रण येईल. – प्रदीप सावंत, माजी अधिसभा सदस्य व नेते, युवा सेना

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 9, 2016 2:19 am

Web Title: election in college
Next Stories
1 सत्तेतील सन्मानासाठी शिवसेनेची धडपड!
2 नोटबंदीविरोधात काँग्रेसचा काळा दिन
3 सर्व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी १ लाख कोटींची गरज
Just Now!
X