नागपूर : केंद्र सरकारकडून निधी न आल्याचे कारण देऊन राज्य शासनाने २०१०-११ पासून राबवण्यात येणारा एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम बंद केल्याने या योजनेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर करोनाच्या काळात बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील तीस जिल्ह्यात एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम राबवला जात होता. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गावागावांत जलसंधारणाची कामे केली जात होती. त्याचप्रमाणे महिला बचत गट व इतर नागरिकांना उपजीविकेसाठीही या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून निधी दिला जात होता. २०२२ पर्यंत ही योजना राबवण्याचे ठरले होते. पण केंद्र सरकारने यंदा त्यांच्या वाट्याचा निधी(५० टक्के) दिला नाही, असे कारण पुढे करून मार्चपासून या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कृषी आयुक्तालयाने थांबवली. राज्यभरात या योजनेसाठी सुमारे चार हजारांवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. दरवर्षी त्यांच्या कंत्राटाचे नूतनीकरण केले जात होते. मधल्या काळात काही जिल्ह्यातील कामे पूर्ण झाल्याने कर्मचाऱ्यांची कपात केली होती. तरीही मोठ्या संख्येने कर्मचारी आत्ताही कार्यरत होते. मार्चपासून योजना बंद झाल्याने त्यांच्यावर बेरोजगारीचे संकट कोसळल्याचे महाराष्ट्र राज्य पाणलोट कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष बाबासाहेब कोकाटे यांनी सांगितले.
