करोनाच्या प्रादुर्भावाने शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती पाच टक्क्यांवर आली आहे. त्यातच हा वनवणव्याचा हा ऋतु असल्याने अधिकाधिक कर्मचारी आणि अधिकारीदेखील जंगलात गस्तीवर असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, वित्तीय मार्च अखेरचा आधार घेत वनखात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलावून स्वत: घराची वाट धरल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. देशातील सर्वाधिक करोनाबाधित रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्यशासन पुढे सरसावले, पण अचानक आलेल्या या संकटाने निर्णय घेताना शासकीय अधिकाऱ्यांची त्रेधातिरपिट उडत आहे. त्याचाच फायदा वनखात्यातील काही अधिकारी घेत आहेत. कार्यालयातील पाच टक्के उपस्थितीत कामकाज शक्य नाही असे सांगत क्षेत्रावरील कर्मचारी कार्यालयात बोलावले जात आहेत. त्यांच्याकडून वित्तीय मार्चअखेरची कामे करवून घेतली जात आहेत. स्वत: अधिकारी मात्र अवघ्या एक-दोन तासांसाठी कार्यालयात येऊन परत जात असल्याचा प्रकार खात्याच्या काही विभागात सुरू आहे. वनवणव्याचा हा ऋतू असून पर्यटन बंद असल्याने वणव्याची माहिती मिळणे कठीण झाले आहे. याच पर्यटन बंदीचा फायदा घेत वन्यप्राण्यांच्या शिकारीचा धोका बळावला आहे. अशा परिस्थितीत क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांसह अधिकारी देखील क्षेत्रावर असणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्यातील वनखात्याच्या काही विभागात उलटाच प्रकार सुरू आहे. करोनाच्या स्थितीत राज्यसरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाचा फायदा वरिष्ठ घेत असल्याचे काही अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांची म्हणणे आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसरकारने सुरुवातीला सर्व शासकीय विभाग बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची बातमी आधी पसरली. त्यावर खुलासा करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ५० टक्के कर्मचारी कामावर राहतील असे सांगितले. त्यानंतर हे प्रमाण २५ टक्क्यांवर आले. दोन दिवसांनी ते पाच टक्क्यांवर आले. मात्र, या पाच टक्क्यांमध्ये कु णाचा समावेश राहील हे स्पष्ट न करता, तो निर्णय त्या त्या विभागावर सोडून दिला. केंद्राने २१ दिवसांचे ‘लॉकडाऊन’ जाहीर के ले, पण यात वनविभागाचा काहीच उल्लेख नव्हता. कार्यालयातच नाही तर जंगलात देखील या विभागाला काम करावे लागते. केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने पत्र लिहून शासनाला याची आठवण करून दिली. त्यावेळी केंद्र सरकारने शुद्धीपत्रक काढून वनखात्याच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत केला. मात्र, यावरून वनखात्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये कार्यालयात कोण आणि क्षेत्रावर कोण जाणार असा संभ्रम आहे. मार्चअखेर असल्याने वित्तीय कामांची मोठी लगबग कार्यालयात आहे. वनखात्यात जरी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना परवानगी असली तरीही अगदी वृत्त कार्यालयापासून तर वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयापर्यंत सर्व कार्यालयात लेखापाल लिपिक कार्यरत आहे. * मार्च महिन्यात अनेक वनाधिकारी क्षेत्र सोडून वित्तीय कामात असतात. यावर्षीही त्याला अपवाद नाही. वित्तीय मार्च अखेर व्यवस्थित पार पडावी म्हणून अत्यावश्यक सेवा नसतानासुद्धा लेखापाल व लिपिक यांना कार्यालयात बोलावण्यात आले आहे. वास्तविक हा ऋतू वणव्याचा असल्याने त्यांची खरी गरज ही क्षेत्रावर म्हणजेच जंगलात आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने त्यांना कार्यालयात थांबवणे योग्य नाही. त्यामुळे सरकारनेच या परिस्थितीत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी या कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे.
