नागपूर : व्याघ्रसंवर्धनावर अधिक भर असणाऱ्या वनखात्याला आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सारस पक्ष्याच्या संवर्धनाची गांभीर्याने दखल घ्यायला भाग पाडले आहे. उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर या पक्ष्याच्या संरक्षण व संवर्धनाबाबत कृ ती आराखडा तयार करण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. माळढोक राज्यातून नामशेष होण्याच्या मार्गावर आल्यानंतर सारस पक्ष्यांच्या बाबतीतही हीच स्थिती निर्माण झाली. राज्यातील या पक्ष्याचे अस्तित्व गोंदिया जिल्ह्य़ाने जपले आहे. २००४ मध्ये अवघ्या चारच्या संख्येत असणारा हा पक्षी आता ४०च्या संख्येत येऊन पोहोचला आहे. त्यासाठी सारस संवर्धकांचे योगदान अधिक आहे. सारस पक्ष्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी दशकभराहून अधिक काळापासून या जिल्ह्यातील सारस संवर्धक प्रयत्नशील आहेत. मात्र, सारसाला नामशेष होण्यापासून वाचवण्यासाठी व्याघ्र संवर्धन आराखडय़ाच्या धर्तीवर सारस संवर्धन आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. सारसांच्या मृत्यूसाठी वाळू माफिया कारणीभूत ठरत आहेत. पण, त्यापूर्वीपासूनही शेतीवर फवारण्यात येणारी कीटकनाशके या पक्ष्याच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरत आहेत. उच्चदाब वीजवाहिन्या देखील त्यांच्या जीवावर उठल्या आहेत. २० डिसेंबर २०१७ ला याच कारणामुळे सारसाचा मृत्यू समोर आला होता. सालेकसा येथेही सारसाच्या मृत्यूसाठी हेच कारण समोर आले होते. तृणभक्षी प्राण्यांपासून शेतपीक वाचवण्यासाठी शेताच्या कुंपणावर सोडलेला वीजप्रवाह देखील या पक्ष्याच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरला आहे. वाघाएवढेच महत्त्व असलेला किं बहुना त्यापेक्षाही अधिक धोक्यात असलेला सारस अजूनही अनुसूची चारमध्येच अडकला आहे. परिणामी, त्याच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी आवश्यक कृ ती आराखडा दुर्लक्षित आहे. सुमारे दशकभरापासून ‘सेवा’ ही संस्था सारस संरक्षण व संवर्धनासाठी काम करत आहे आणि त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्य़ात या पक्ष्याचे अस्तित्व टिकू न आहे. अलीकडच्या काळात प्रशासकीय स्तरावरून वनखात्याचे सहकार्य देखील मिळत आहे. अनेक शेतकरी आता स्वेच्छेने सारस संवर्धनात सहभागी होत आहेत. दरम्यानच्या काळात सारसांची संख्या स्थिर होती, पण पुन्हा ती कमी झाली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याबाबत स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली. यानंतर तरी सारस संरक्षण व संवर्धनाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त के ली जात आहे. धोके .. * रासायनिक कीटकनाशके व खतांचा वापर. ल्ल अधिवास नाहीसा होणे. ल्ल अवैध शिकार.ल्ल वीजप्रवाह. ल्ल सारसांची अंडी चोरून घरटी नष्ट करणे. ल्ल तलाव आणि नद्यांवरील अतिक्र मण. संरक्षणासाठी उपाय * रासायनिक कीटकनाशके व खतांच्या विक्री व वापरावर प्रतिबंध. * तलावांची जैवविविधता पुनर्जीवित करून व्यवस्थापन कार्य करणे. * सारसच्या घरटय़ांचे संरक्षण. * गावपातळीवर शेतकऱ्यांमध्ये व प्रशासकीय पातळीवर जनजागृती. अवैध वाळू तस्करांवर प्रतिबंध.
