अधिवेशन काळात पत्रकारांनी काही प्रश्न विचारले आणि त्यावर संबंधित मंत्री काही बोलले तर हक्कभंग होऊ शकतो, असा जावईशोध वनमंत्री संजय राठोड आणि त्यांचे खासगी सचिव रवींद्र पवार यांनी लावला आहे. या उत्तराने मात्र पत्रकारही चक्रावले. राज्यात दर दोन दिवसाआड वाघाच्या हल्ल्यात नागरिक मृत्युमुखी पडत आहेत. त्यावर काही बोलण्याऐवजी अधिवेशन आणि हक्कभंगाचा आधार घेत वनमंत्री पळवाटा शोधत असल्याचे दिसते. वनखात्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांनी पहिल्यांदाच वनखात्याच्या मुख्यालयी पाऊल ठेवले. वनाधिकाऱ्यांची बैठक घेत सर्व विभागांचा त्यांनी आढावा घेतला. दरम्यान, पत्रकारांनी त्यांना गाठले. तेव्हा हा प्रकार घडला. अधिवेशन सुरू असल्याने पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देता येणार नाही, कोणतेही विधान करता येणार नाही. अधिवेशन संपल्यानंतर मी पत्रकारांशी संवाद साधेल, असा सावध पवित्रा वनमंत्र्यांनी घेतला. आजपर्यंतच्या अधिवेशनाच्या इतिहासात असे कधी घडले नाही. मंत्री पत्रकारांशी बोलतात, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतात, संवाद साधतात. वनखात्याची सूत्रे हाती घेताच त्यांनी खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्याचे अधिकार आपल्याकडे घेतले, पण मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या गंभीर प्रश्नाकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. राज्यात वाघांच्या हल्ल्यात नागरिक बळी पडत आहेत. त्याची दखल त्यांना घ्यावीशी वाटली नाही. संघर्षांची झळ पोहोचलेल्या गावांना त्यांनी भेटी दिल्या नाहीत. याच मंत्र्यांनी खात्यातील बदल्यांमध्ये अधिक रस दाखवला. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांना काही विचारले तर त्यांना प्रतिसाद द्यायचा नाही, असे धोरण त्यांनी सुरुवातीपासूनच स्वीकारल्याचे दिसते. पहिल्यांदा वनखात्याच्या मुख्यालयात येणाऱ्या वनमंत्र्यांच्या या भूमिकेचे आश्चर्य प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना वाटले. त्यांच्या खासगी सचिवांना याबाबत छेडले असताना त्यांनीही तेच उत्तर दिले. वनखात्याची प्रसिद्धी पत्रकेच वृत्तपत्रात छापायची का, असे विचारले असता तेच अपेक्षित असल्याचे सचिव रवींद्र पवार म्हणाले.
