चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आरोप नागपूर : शासनाने ऐन सणासुदीत थकबाकीपोटी वीजजोडण्या कापल्याने राज्यातील निम्मी गावे अंधारात आहेत, असा आरोप माजी ऊर्जामंत्री व भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी केला. नागपूरच्या प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. बावनकुळे म्हणाले, पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पथदिवे व पाणी पुरवठ्याचे निम्मे वीज देयक भरण्यासाठी शासन निधी देत होते. इतर रक्कम ग्रामपंचायतीला भरावी लागत होती. आता शासनाने करोनाच्या कठीण काळात वीज देयकासाठीचा निधी देणे बंद केले आहे. केंद्र सरकारकडून नुकतेच पंधराव्या वित्त आयोगानुसार राज्यातील २७ हजार ग्रामपंचायतीअंतर्गत हजारो गावातील विविध विकास कामांसाठी निधी मिळाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती या तिन गटात विभागला आहे. वीजदेयक वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात आयोगाचा निधी कधीच वीज देयकांसाठी नसतो. विविध ग्राम पंचायतींचे देयक हे १ ते १६ लाखांपर्यंत थकित आहेत. बऱ्याच ग्रामपंचायती हे देयक भरू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने महावितरणला वीज पुरवठा खंडित करायला लावला. आतापर्यंत राज्यातील निम्या गावातील पथदिवे तर सुमारे ६० टक्के गावातील पाणीपुरवठा योजनेतील जोडण्यांचा पुरवठा खंडित केला आहे. याविरोधात सरपंचांनी नागपुरातील महावितरणच्या मुख्य अभियंता कार्यालयात आंदोलन केले. .तर सरपंच कारागृहात जायला तयार - वाघ एकीकडे शासन वीज पुरवठा खंडित करून गावांना अंधारात ढकलत आहे तर दुसरीकडे थकबाकीच्या दिरंगाईसाठी ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक व सरपंचांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्याची धमकी देत आहे. शासनाने तातडीने स्वतङ्म हे देयक भरावे. अन्यथा राज्यभऱ्यात सरपंच आंदोलन करतील. नागरिकांच्या हितासाठी सरपंच कारागृहातही जातील, असा इशारा सरपंच संघटनेच्या प्रांजली वाघ यांनी दिला.
