चार महिन्यांपासून राज्यात एकही प्रस्ताव मंजूर नाही नागपूर : राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दर महिन्याला सामान्य भविष्य निर्वाह निधीत (जीपीएफ) एक ठराविक रक्कम जमा केली जाते. भविष्यात कुठलीही आर्थिक गरज भासल्यास शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून यातील काही रक्कम काढता येते. मात्र, शासनाने मागील चार महिन्यांपासून ‘जीपीएफ’चा शालार्थ ‘टॅब’ बंद केल्याने हजारो शिक्षकांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने ‘जीपीएफ’चा पैसा करोनामध्ये वापरल्याने आता शिक्षकांना आपलाच पैसा काढता येत नसल्याचा आरोप होत आहे. करोना महामारीचा फटका सर्वांनाच बसला असून याला शिक्षकही अपवाद ठरले नाही. आतापर्यंत अनेक शिक्षक व त्यांच्या कुटुंबीयांचा करोनाने मृत्यू झाला आहे. यामुळे कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कटल्याने अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जीपीएफ खात्यामधील काही रक्कम काढण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव देत आहेत. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर आता काहीही शिथिलता मिळाल्याने अनेकांनी मुला-मुलींचे लग्न, घराचे बांधकाम व इतर कामेही काढली आहे. जीपीएफमधील पैसा वापरावा यासाठी शिक्षकांनी विभागाकडे तसे प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र, शासनाने ‘जीपीएफ’चा शालार्थ ‘टॅब’ बंद केल्याने हजारो शिक्षकांचे प्रस्ताव पडून आहे. चार महिन्यांपासून ‘जीपीएफ’चा शालार्थ ‘टॅब’ बंद असल्याने या पैशांच्या भरवशावर केलेले नियोजनही विस्कटले आहे. शिक्षकांच्या वेतनाचे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक असे तीन ‘पे युनिट’ आहेत. एका जिल्ह्यात दर महिन्याला दीडशे ते दोनशे अर्ज येतात. यानुसार राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये दर महिन्याला शेकडो अर्ज येतात. मात्र, १ एप्रिलपासून भविष्य निर्वाह निधीचा एकही प्रस्ताव निकाली न निघाल्यामुळे शिक्षकांमध्ये सरकारविरोधात असंतोषाची भावना आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भविष्यातील तरतूद म्हणून जीपीएफकडे पाहतात. मात्र, शासनाने हा पैसा वळता होणाऱ्या ‘जीपीएफ’चा शालार्थ ‘टॅब’ बंद केल्याने चार महिन्यांपासून एकाही शिक्षकाला आपलाच पैसा उचलता येत नाही. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांचे हे आर्थिक शोषण थांबवावे. - अनिल शिवणकर, पूर्व विदर्भ संयोजक,भाजप शिक्षक आघाडी.
