हाफकिनच्या गोंधळामुळे वैद्यकीय शिक्षण खात्याने प्रस्ताव मागवले नागपूर : वैद्यकीय शिक्षण खात्याने सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतील ४० ते ५० टक्के खरेदीचे अधिकार संस्था स्तरावर देण्याबाबतचा प्रस्ताव स्वतहून मागून घेतला आहे. याबाबतचा निर्णय आता वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांना घ्यायचा आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने वर्ष २०१७ मध्ये सर्व शासकीय रुग्णालयांतील औषधांसह वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी हाफकिन बायो- फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि.मार्फत करण्याचे निश्चित केले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत खरेदीचा गोंधळ सुरूच असल्याने हा नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागासह सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील सर्वच विभागांनी औषधी, तत्सम वस्तू आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी ही हाफकिनकडूनच करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय २६ जुलै २०१७ रोजी तत्कालीन सरकारने घेतला होता. या निर्णयामुळे औषधी व वैद्यकीय उपकरणांचे दर आणि मानके यात एकसूत्रता राहून दर्जा व गुणवत्ता आणखी सुधारण्यास मदत होईल व तर एकत्रित खरेदीतून पारदर्शकता निर्माण होईल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र याचा फटका शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांना बसला. तत्कालीन सचिवांनी मेडिकल, मेयो, व सुपर स्पेशालिटीसह राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील खरेदीचा निधी हाफकिनकडे वळता करण्याच्या सूचना केल्या. विदर्भातील सहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा सुमारे २०० कोटींचा निधी हाफकिनच्या तिजोरीत जमा केला. दरम्यान, तीन वर्षांनंतरही यंत्र खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात हाफकिन अपयशी ठरले. त्यामुळे सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मिळणाऱ्या एकूण अनुदानापैकी १० टक्के खर्चाचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाच्या हाती ठेवण्यात आले. मात्र अनुदानाच्या तुलनेत १० टक्के निधीतून खरेदी अवघड असल्याने सर्व वैद्यकीय महाविद्यलयांनी संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याकडे ५० टक्के निधी खर्चाचे अधिकार मागितले. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पंधरा दिवसांपूर्वी तसा प्रस्ताव सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून मागवून घेतला. हा प्रस्ताव आता वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला आहे. या विषयावर वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याशी भ्रमनध्वनीवर संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. हाफकिनच्या माध्यमातून खरेदीचा निर्णय झाल्यापासून एकाही महाविद्यालयांत साहित्य पर्याप्त संख्येने उपलब्ध राहत नाही. ही तक्रार वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून संस्था स्तरावर ४० ते ५० टक्के खरेदीचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव मागवला. लवकरच त्यावर सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. - त्रिशरण सहारे, अध्यक्ष, विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय व आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना.
