उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नागपूर : नोकरी मिळवण्यासाठी खरी जन्मतारीख लपवण्याचे प्रकरण नैतिक अध:पतनाच्या गुन्ह्य़ात मोडते. अशा गुन्ह्य़ात विभागीय कारवाई होत असली तरी त्याकरिता शिक्षा नाही. त्यामुळे ‘ग्रॅच्युईटी’ नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. वेकोलिच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. मनीष पितळे यांनी हा निर्वाळा दिला. याकरिता त्यांनी युनियन बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध सी.जी. अजय बाबू याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आधार घेतला. मनोहर गोविंद फुलझेले हे वेकोलिमध्ये मजूर म्हणून कार्यरत होते. १ जानेवारी १९९२ ला ते वेकोलित नियमित कर्मचारी म्हणून नियुक्त झाले. २१ एप्रिल २००२ ला ते फिटर पदावर कार्यरत असताना त्यांच्याविरुद्ध मुख्यालयाला एक तक्रार प्राप्त झाली. यात तक्रारीमध्ये त्यांनी आपली जन्मतारीख लपवल्याचा आरोप करण्यात आला. १ जुलै १९५३ ही त्यांची जन्मतारीख असून त्यांनी वेकोलित नियमित होण्याकरिता १ जुलै १९६० ही बनावट जन्मतारीख सांगितली. या आधारावर त्यांच्यावर आरोप निश्चित करून विभागीय चौकशी करण्यात आली. नोकरी मिळवण्यासाठी त्यांनी खोटी जन्मतारीख दिल्याचा ठपका ठेवून चौकशी समितीच्या अहवालानंतर २८ मार्च २०१३ ला त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. त्यानंतर वेकोलि प्रशासनाने २५ एप्रिल २०१३ ला त्यांना नोटीस बजावून नोकरीसाठी खोटी माहिती दिल्याच्या आधारावर त्यांची ग्रॅच्युईटी जप्त का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली. त्या नोटीसला त्यांनी कामगार आयुक्तालयातील उपमुख्य आयुक्तालयातील अपिलीय लवादाच्या अध्यक्षांसमोर आव्हान दिले. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर ३० सप्टेंबर २०१५ ला अपिलीय अधिकाऱ्यांनी फुलझेले यांना ४ लाख २५ हजार ५५७ रुपये ग्रॅच्युयीटी व १० टक्के व्याज देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला वेकोलिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा गुन्हा नैतिक अध:पतन स्वरूपाचा असून त्यात विभागीय कारवाई होऊ शकते. पण, शिक्षेची तरतूद नसल्याने त्यांना ग्रॅच्युईटी नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट केले व वेकोलिची याचिका फेटाळली.
