नियमांचे उल्लंघन होत असतानाही प्रशासन हतबल

नागपूर : नागपूरकरांना आता करोनाची भीती राहिलेली नाही असेच चित्र आता सर्वत्र दिसू लागले आहे. शहरातील बाजारपेठांमध्ये  नागरिकांची गर्दीच गर्दी दिसत आहे. करोना संसर्ग टाळण्यासाठी खबरदारी घेण्याऐवजी बेजबाबदार नागरिक आणि व्यापारी बाजारात नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत. यामुळे करोना आटोक्यात कसा आणायचा, अशी चिंता प्रशासनाला सतावत आहे.

प्रशासनाने भाकित वर्तवल्याप्रमाणे सप्टेंबर महिना करोनाच्या दृष्टीने सर्वाधिक घातक ठरत आहे. या महिन्यात करोनामुळे मृत्यूचे आणि रुग्ण संख्या अधिक राहण्याची शक्यता आहे. तरी नागरिकांच्या बाजारात बिनधास्त फिरण्यावर आता संपूर्ण टाळेबंदी हाच उपाय असल्याची चर्चा हळूहळू जोर धरत आहे.

मुंबई, पुणेनंतर आता नागपुरात करोनाचा विळखा घट्ट होत आहे. शहरात दररोज दोन हजारावर बाधित आढळत असून चाळीस ते पन्नास जणांचा मृत्यू होत आहे. त्यामुळे  खबरदारी घेण्याची गरज प्रत्येकाला आहे. मात्र नागपूरकर आपला बेजबाबदारपणा दाखवत असून बाजारात दररोज हजारोंच्या संख्येने गर्दी करीत असल्याचे चित्र आहे. महाल, बर्डी, सदर, कॉटन मार्केट, कळमना, इतवारी, गांधीबाग येथील बाजारपेठात दररोज नागरिकांची गर्दी पहायला मिळत आहे. व्यापारी देखील नियमांचे ऊल्लंघन करत दुकानांमध्ये होणाऱ्या गर्दीकडे डोळेझाक करीत आहेत. त्यामुळेच की काय शहरात करोनाबाधितांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे.

गेल्या महिन्यात तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी बाजारात होणारी गर्दी पाहता परत टाळेबंदीचा इशारा दिला होता. मात्र स्थानिक व्यापारी संघटनेने राजकीय पक्षांच्या मदतीने त्यांना विरोध केला होता. मात्र आता करोनाचे वाढते रुग्ण व मृत्यूसंख्या बघता व्यापारी देखील धास्तावले आहेत. यामुळेच अनेकजण आता जनता संचारबंदी लावण्याची भाषा बोलू लागले आहेत.

शहरात मुखपट्टी न घालणाऱ्या दोनशे रुपयांचा दंड आता थेट पाचशे रुपये केला असला तरी बाजारातील गर्दी मात्र कायम आहे. करोना स्थिती सध्या हाताबाहेर गेली असून शहरातील सर्व रुग्णालय रुग्णांनी हाऊसफुल्ल  झाले असून अशात खाटा न मिळाल्याने मृत्यू होत आहे. बाधितांची सेवा करणारे डॉक्टर आणि पोलीसही जीव गमवत आहेत. अशा गंभीर स्थितीला नागरिक सहज घेत आहे.

शहरात कुठेही फेरफटका मारला असता कुठेही सामाजिक अंतराचे भान राखले जात नाही.  सर्व भागात करोनाने शिरकाव केला आहे. अशात घराबाहेर पडणे महागात पडू शकते. गर्दी टाळण्यासाठी अनेक कार्यालयांनी सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना घरूनच काम करण्याची मुभा दिली आहे.