सिंचनाचे पाच उपविभाग बंद, १८ पदे वर्ग करणार नागपूर : सरकार कोणतेही येवो विदर्भाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कायम अन्यायकारकच असतो. फडणवीस सरकारने विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्प कार्यालयाचे पाच उपविभाग बंद केले होते. विद्यमान सरकारकडून नाशिक येथील धरण सुरक्षितता कक्षासाठी यवतमाळ जिल्ह्य़ातील दोन विभागीय आणि तीन उपविभागीय असे एकूण पाच विभाग बंद करण्यात येणार आहेत. विदर्भात एक लाख ६९ हजार हेक्टरचा सिंचन अनुशेष शिल्लक आहे. या पार्श्वभूमीवर कार्यालयांचे बंद करणे विदर्भावर अन्याय करणारे आहे. २० जूनला जलसंपदा विभागाने यासंदर्भात जारी केलेल्या आदेशानुसार नाशिक येथील धरण पुनस्र्थापना सुधारणा प्रकल्पाच्या (टप्पा २/३) संनियंत्रणासाठी संनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. जलविज्ञान प्रकल्प, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था तसेच धरण सुरक्षिता संघटनेंतर्गत कार्यरत अधिकारी कर्मचाऱ्यांना या कक्षातील जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. कामाचा भार वाढल्याने क क्षासाठी तांत्रिक व अतांत्रिक पदे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधीनस्त यवतमाळ प्रकल्प मंडळांतर्गत दोन विभागीय व तीन उपविभागीय कार्यालये बंद करण्यात आली आहे. त्यात निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग आर्णी आणि लघु पाटबंधारे विभाग पुसद या दोन विभागीय कार्यालयासह आर्णी आणि पुसद येथील तीन उपविभागांचा समावेश आहे. कार्यालयात एकूण १५८ मंजूर पदे आहेत. यापैकी १८ पदे धरण सुरक्षितता कक्षाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. सध्या टाळेबंदीच्या काळात प्रत्येक जण त्याचा रोजगार टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अशा काळात विभाग बंद झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना आहे. यापूर्वी गोसीखुर्दचे उपविभाग बंद यापूर्वी गोसीखुर्द प्रकल्पाचे पाच उपविभाग बंद केले होते. त्यामुळे तेथील १२५ कर्मचाऱ्यांची पदे निरस्त करण्यात आली होती. आता निम्नपैनगंगा प्रकल्पाची कार्यालये बंद करताना वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला. शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी पाटबंधारे कर्मचारी संघटनेचे ज्ञानेश्वर महल्ले यांनी केली आहे.
