पश्चिम भारतातील अनुसूचित जाती आणि आदिवासी समुदायांचे जमिनीवरील हक्क सुरक्षित करण्यासाठी कॅडस्टा फाऊंडेशन व वातावरण या दोन्ही संस्थांनी एकत्र मोहीम सुरू केली आहे. दावेदारांना जमिनीचा अधिकृ त ताबा मिळवण्यासाठी ठोस पुरावा म्हणून महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारे उपग्रह नकाशे या मोहिमेअंतर्गत तयार करून देण्यात येणार आहेत. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी नुकतेच वनाधिकार कायदा २००६ अंतर्गत तीन महिन्यांच्या आत अदिवासी दावेदारांच्या जमिनीचे उपग्रह नकाशे तयार करून वनजमिनीचा प्रश्न निकाली काढावा, असे वक्तव्य केले. राज्यपालांच्या या वक्तव्यावर वातावरण आणि कॅडस्टा संस्थेच्यावतीने राज्यात अनेक संघटना, संस्थांचे कार्यकर्ते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांना उपग्रह नकाशे तयार करण्याचे प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शवली आहे. एकटय़ा रायगड जिल्ह्य़ात सुमारे नऊ हजार १३० दावे नाकारले गेले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात तीन लाखापेक्षा अधिक तर संपूर्ण भारतात १९ लाखाहून अधिक दावे दाखल केलेल्या अथवा न केलेल्या एकूण आदिवासींची संख्या आहे. ठोस पुराव्याअभावी दावे नाकारले जाण्याच्या ऐन काळात कॅ डस्टा ही संस्था ठोस पुरावा म्हणून उपग्रह नकाशे तयार करण्यासाठीचे तांत्रिक सहकार्य करीत आहे. दावे नाकारणे किंवा प्रलंबित असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे या जमिनीवर १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून शेती करत असल्याचा ठोस पुरावा आदिवासी दावेदारांकडे नाही. एकदा याबाबतच्या कागदोपत्री नोंदी झाल्या तर भारतीय वनाधिकार कायदा (२००६) नुसार त्यांच्या अधिकृत वैयक्तिक व सामुदायिक वनाधिकारांची परवानगी मिळवण्यातील पहिले पाऊल म्हणून स्थानिक ग्रामपंचायतींकडे कागदपत्रांसह दावे केले जातील. वनाधिकार कायदा (२००६) नुसार उपग्रह नकाशे पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरले जात असले तरी महाराष्ट्रात त्याचा फारसा वापर होत नव्हता. कॅ डस्टासोबत काम के ल्यामुळे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करता आला. लवकरच पुराव्याची कागदपत्रे म्हणून ते वापरता येतील. - भगवान के सभट, संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वातावरण संस्था. महाराष्ट्रातील आदिवासी समुदायाचा जमीन आणि जंगलांवरील हक्क सुरक्षित करण्यासाठी, त्यांची कागदपत्रे बनवण्यासाठी एकत्र काम करून आम्ही या समुदायांना जंगले सुरक्षित ठेवण्यात आणि त्यांचा रोजगार अधिक समृद्ध करण्यात मदत करीत आहोत. - अ‍ॅमी कोगनर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कॅ डस्टा.
