13 December 2019

News Flash

गडकरींकडून खाते गेले आणि सिंचन निधीचा ओघ मंदावला

दुष्काळी भागातील सिंचन प्रकल्प रखडले

(संग्रहित छायाचित्र)

राजेश्वर ठाकरे

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे काही महिन्यांसाठी जलसंधारण खाते आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत जलसिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून भरीव निधी देण्याचा निर्णय घेतला; परंतु नवीन सरकारमध्ये हे खाते त्यांच्याकडे कायम राहिले नाही आणि राज्यातील प्रकल्पांना निधी मिळण्याची गतीही संथ झाली आहे.

नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय जलसंधारण मंत्रालयाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ातील सिंचन प्रकल्पांना निधी देण्यास १८ जुलै २०१८ ला मान्यता दिली. याचा सर्वाधिक लाभ विदर्भाला झाला. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने निधी मिळाला. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळाली; पण वर्षभरातच गडकरी यांच्याकडून जलसंधारण खाते काढून घेण्यात आले. त्याचा परिणाम निधी वितरणावर झाला.

बुलढाणा जिल्ह्य़ातील जिगाव सिंचन प्रकल्पासाठी ६० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आणि विदर्भातील २१ लघु सिंचन प्रकल्पासाठी ६५ कोटी रुपये अशी एकूण १२५ कोटींची निधीची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याचे सिंचन खाते गेल्या काही महिन्यांपासून या निधीच्या प्रतीक्षेत आहे.

बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत विदर्भातील जिगाव मोठे सिंचन प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प घुगशी, नरधामना आणि ६६ लघु प्रकल्पांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी ८,२४४.९६ कोटी रुपये केंद्र सरकारने मंजूर केले आहेत. १३ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत या सर्व प्रकल्पांसाठी एकूण ५६४.६७२ कोटी रुपये राज्य सरकारला प्राप्त झाले आहेत.

केंद्राकडून निधी मिळावा म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी दोन प्रकल्पांचे प्रस्ताव पाठवले. यात जिगाव प्रकल्पाचे ६० कोटी आणि २१ लघु प्रकल्पाच्या ६५ कोटींचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती राज्यांच्या जलसिंचन खात्याने दिली. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १३ हजार ६५१ कोटींचा निधी १८ जुलै २०१८ ला मंजूर केला. राज्य सरकारने आपल्या वाटय़ाचा किमान ५० टक्के खर्च केल्यानंतर केंद्राकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठवून त्या रकमेची फेरतफेड मागावी, असा नियम आहे. त्यानुसार राज्याचे सिंचन खाते निधीचा प्रस्ताव सादर करीत असते. या योजनेअंतर्गत विदर्भातील सहा, मराठवाडय़ातील पाच, तर उर्वरित तीन अशा एकूण १४ जिल्ह्य़ांमधील ९१ जलसिंचन प्रकल्पांसाठी निधी देण्यास मंजुरी मिळाली होती.

अमरावती जिल्ह्य़ातील १८ प्रकल्प, वाशीम जिल्ह्य़ातील १८, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील १४, बुलढाणा जिल्ह्य़ातील ८, अकोला जिल्ह्य़ातील ७ आणि वर्धा जिल्ह्य़ातील एक अशा एकूण ६६ जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ३ हजार १०६ कोटी ८५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे.

जिगाव विदर्भातील एकमेव मोठा प्रकल्प

जिगाव हा विदर्भातील एकमेव मोठा प्रकल्प या योजनेत आहे. या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च ७७६४.३९ कोटी आहे. या प्रकल्पासाठी ४७६९.८५ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला. दोन मध्यम प्रकल्प आहेत. त्यात घुगशी आणि नरधामना यासाठी ३६८.२६ कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. आतापर्यंत या योजनेत राज्य सरकारच्या सिंचन खात्याला ५६४.६७२ कोटी रुपये केंद्राकडून प्राप्त झाले आहेत.

निधीची प्रतीक्षा कायमच

बुलढाणा जिल्ह्य़ातील जिगाव प्रकल्पावर जून २०१९ पर्यंत राज्य सरकारने आपल्या वाटय़ाची ५० टक्केरक्कम खर्च केली. तसेच २१ लघु प्रकल्पावरही आवश्यक खर्च झाला. आता केंद्र सरकारकडे त्या रकमेच्या परतफेडीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. तो निधी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे, असे सिंचन खात्याच्या एका अधिकाऱ्याने नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

First Published on November 15, 2019 1:10 am

Web Title: irrigation projects in drought stalled abn 97
Just Now!
X