प्रशासकीय सुधारणा राज्यात युतीचे शासन आल्यावर हाती घेण्यात आलेल्या प्रशासकीय सुधारणांमुळे काही सकारात्मक परिणाम पुढे येत आहेत. शासनाकडून ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या अनुदानाच्या मार्गातील विभागीय आयुक्तांचा अडथळा दूर करण्यात आला असून आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फतच ते वाटप केले जाणार आहे. यामुळे निधी वाटपातील कालापव्यय कमी होणार असल्याने ही रक्कम अखर्चित राहण्याची शक्यता कमी आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या काही पारंपरिक पायंडय़ांमुळे सरकारकडून ग्रामीण भागाला मिळणारा निधी वेळेत मिळत नसल्याने तो खर्चच होत नसे, त्याचा एकूणच विकासकामांच्या प्रक्रियेवर परिणाम होत असे. शासनाच्या लेखी निधी वाटप झाल्याच्या नोंदी दिसत असल्या तरी प्रत्यक्षात गावपातळीवर तो खर्चच होत नसे. शासनाकडून मिळणारे जमीन महसूल अनुदान याला अपवाद नव्हते. शासनाकडून विभागीय आयुक्तांना, तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला व तेथून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना ही निधी वाटपाची प्रक्रिया होती. विभागीय आयुक्तांकडे हा निधी पडून राहत होता. ग्रामविकास खात्याने यात सुधारणा केली आहे. विभागीय आयुक्तांकडे हा निधी न पाठविता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हाधिकारी गरजेनुसार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीला वाटप करणार आहेत. आता ही प्रक्रिया सुसह्य़ झाली आहे. सुधारणेनंतर राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांना अनुदान वाटपासाठी शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात पूर्व विदर्भाचा वाटा ३३.६२ लाख रुपये असून त्यात नागपूर जिल्ह्य़ाचा ५.७२ लाख रुपयांचा समावेश आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातूनच अनुदान वाटप करावे, अशी मागणी जिल्हा परिषदांनी केली होती. मात्र, शासनाने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणातूनच हे काम व्हावे, अशी तत्कालीन आघाडी सरकारची इच्छा होती, त्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघत नव्हता. मात्र, ग्रामविकास खात्याने ३ जूनला याबाबत आदेश जारी केले आहेत. त्याचा फायदा ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. जिल्हानिहाय अनुदान वाटप (पूर्व विदर्भ) जिल्हा अनुदान (लाखात) नागपूर ५.७२ वर्धा १.६० भंडारा ६.४० गोंदिया ७.२८ चंद्रपूर ६.४४ गडचिरोली ६.१८
