देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com बरोबर २८ वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी विदर्भातील संत्री उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग स्थापन करण्याची घोषणा केली. काटोल व मोर्शी या दोन शहरात उभ्या राहणाऱ्या या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळेल असे तेव्हा पवारांनी मोठय़ा थाटात सांगितले होते. आता पुन्हा अजित पवारांनी अर्थसंकल्प सादर करताना तीच घोषणा केली. काका ते पुतण्या असा हा घोषणेचा प्रवास सरकारचे नाकर्तेपण तेवढे सिद्ध करणारा आहे. राज्यकर्ते वैदर्भीय जनतेला मूर्ख समजतात की काय, असेही या घोषणेच्या प्रवासावरून कुणाला वाटू शकेल. तेव्हा काकांनी हा प्रकल्प जाहीर करताना किमान दोन ठिकाणांची नावे तरी घेतली होती. पुतण्याने तर तेवढेही कष्ट घेतले नाही. हा प्रकल्प कुठे होणार, कोण उभारणार, सरकारी आहे की खासगी यापैकी कशाचाही पत्ता नाही. नुसती घोषणा. खरे तर ही शुद्ध फसवणूक. त्याच त्याच घोषणा सतत करत राहायच्या. प्रत्यक्षात त्याची पूर्तता करायची नाही. हे कुठवर चालणार? विदर्भात एक लाख ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रात संत्र्यांची लागवड होते. वर्षांकाठी सरासरी ७ लाख मेट्रिकटन उत्पादन व त्यातून सुमारे एक हजार ते पंधराशे कोटींची उलाढाल होते. अमरावती, वर्धा, वरूड, मोर्शी व नागपूर हा तो प्रदेश. येथील संत्री त्याच्या आंबट गोड चवीसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहेत. बाह्य़ वातावरणाच्या परिणामामुळे या संत्र्यात कडवटपणा येतो. तो दूर करायचा असेल तर प्रक्रिया उद्योग लागतो. शिवाय हीच संत्री बाहेर देशात पाठवायची असेल तर शीतगृहे लागतात. त्याला जोड म्हणून कोटिंग व पॅकेजिंगची प्रक्रिया करावी लागते. गेल्या तीन दशकापासून सरकार हेच करत आहे, तेही फक्त कागदावर. याच काळात तिकडच्या द्राक्षांची निर्यात वाढली. त्यासाठी अनेक नव्या योजना सरकारने अंमलात आणल्या पण संत्री जिथल्या तिथेच राहिली. १९९३ ला पवारांच्या घोषणेनंतर आघाडीचे सरकार गेले व युतीचे आले. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तेव्हा मंत्री असलेल्या अनिल देशमुखांच्या आग्रहावरून काटोल व मोर्शीत प्रक्रिया उद्योगांचे भूमिपूजन केले. नंतर हे उद्योग केव्हा उभे राहिले व बंद पडले हे शेतकऱ्यांनाच काय कुणालाच कळले नाही. उद्योग चालवण्याचे काम सरकारने कधी करू नये. खासगी समूहांना चालना देणे हेच त्यांचे काम. तरीही ही प्रक्रिया केंद्रे चालवण्याचा अट्टाहास सरकारने केला. मग यथावकाश ती बुडीत निघाल्यावर विकण्याचा प्रयत्न केला. त्यात अपयश आल्याने आता प्रकरण न्यायालयात आहे. हा सारा प्रकारच शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. मधल्या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी याच कामासाठी खासगी उद्योगांना प्राधान्य दिले. त्यातून मोर्शीजवळच्या हिवरखेडला उद्योग उभारणीला सुरुवात झाली. अजूनही हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकला नाही. फडणवीस गेले व ठाकरे आले. राजकीय रिवाजानुसार आधीच्या कार्यकाळातील प्रकल्पाकडे ढुंकूणही बघायचे नाही हे तत्त्व या सरकारने अंमलात आणले व पुन्हा नवी घोषणा झाली. हा सारा प्रकारच उद्विग्न करणारा आहे. सरकार काहीच करत नाही, नुसती तोंडाला पाने पुसते हे लक्षात आल्यावर विदर्भातील शेतकऱ्यांनीच पुढाकार घेत ‘महाऑरेंज’ प्रकल्प सुरू केला. यासाठी पुढाकार घेतला नितीन गडकरींनी. त्यांनी श्रीधर ठाकरेंना समोर करून प्रक्रिया व निर्यात या दोन्ही गोष्टींना प्राधान्य दिले. आता महाऑरेंजची दुकाने सर्वत्र दिसतात. संत्र्यांची निर्यात सुद्धा होऊ लागली. याशिवाय चाळीस खासगी उद्योजकांनी संत्री पिकणाऱ्या प्रदेशात शीतगृहे उभारली. तीही सुरू आहेत. यातून उत्पादकांना थोडा दिलासा मिळाला पण सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत तो पोहचला नाही. हे सर्व बघितल्यावर एकच प्रश्न पडतो, सरकारने काय केले? संत्री ही विदर्भाची शान आहे. त्याचे उत्पादन वाढावे, त्याला चांगला भाव मिळावा यासाठी सरकारने आजवर काहीही केले नाही. थोडी गारपीट झाली व द्राक्षांचे नुकसान झाले की तातडीने मदत जाहीर करणारे राज्यकर्ते संत्र्यांच्या बाबतीत कधीच अशी तत्परता दाखवत नाहीत. हा दुजाभाव येथील उत्पादक कायम सहन करत आला आहे. उत्पादनासाठी वातावरण अनुकूल आहे म्हणून संत्री पिकवायची व मिळेल त्या भावात विकायची. नफा झाला तर आनंद व्यक्त करायचा व तोटा झाला की दु:खात डुंबायचे एवढेच त्यांच्या हातात आहे. संत्री बाजारपेठेपर्यंत सुस्थितीत पोहचावी यासाठी या भागात मोठय़ा संख्येत शीतगृहांची आवश्यकता आहे. एकाही सरकारने ती बांधू असे कधी म्हटले नाही. खासगी उद्योगांनी उभारलेली शीतगृहे कमी आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांना फसवले जाण्याचे प्रकार सुद्धा वाढले आहेत. याच कारणासाठी शेतकरी आत्महत्या सुद्धा करू लागला आहे. तरीही सरकारला यात लक्ष द्यावे असे वाटत नाही. हीच संत्री पश्चिम महाराष्ट्रात पिकली असती तर चित्र वेगळे असते. विदर्भाविषयी कायम आकस बाळगणारे लोक सत्तेत असल्यामुळेच संत्र्यांच्या नशिबी कायम उपेक्षा आली. हेच राज्यकर्ते विदर्भात येतात तेव्हा त्यांना संत्राबर्फीची आठवण येते. संत्र्यांचा ताजा रस त्यांना हवा असतो. या बर्फी वा रसाला संपूर्ण राज्यभर कसे पोहचवता येईल याबाबतीत मात्र ते कायम उदासीन असतात. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मदर डेअरीच्या माध्यमातून संत्राबर्फीची निर्मिती सुरू केली. मात्र हे उत्पादन पाहिजे त्या प्रमाणात नाही. त्यामुळे मागणी जास्त व पुरवठा कमी असे चित्र बाजारात कायम असते. ही बर्फी जास्त काळ कशी टिकवता येईल यावर अधिक संशोधन होणे गरजेचे आहे. गंमत म्हणजे या प्रयत्नात सुद्धा विद्यमान सरकारचा कवडीचा वाटा नाही. संत्र्यांपासून केवळ बर्फी व रसच नाही तर अनेक पदार्थ तयार केले जाऊ शकतात. सतत नाविन्याचा ध्यास घेतलेल्या गडकरींनी संत्र्यांचे सूप हा प्रकार लोकप्रिय केला. त्याचे सार्वत्रिकरण होणे गरजेचे आहे. विद्यमान सरकारकडे अशा नाविन्यपूर्ण योजनांचा तुटवडा आहे. १९९५ च्या मंत्रिमंडळात अनिल देशमुख होते म्हणून जोशी भूमिपूजनासाठी आले. आताही देशमुख आहेत म्हणून अजित पवारांना घोषणा करावी लागली. कुणाच्या तरी दबावात येऊन घोषणा करणे वेगळे व सरकारला संत्र्याविषयी स्वत:हून ममत्व वाटणे वेगळे. तसे वाटण्यासाठी सध्याच्या राज्यकर्त्यांना वैदर्भीयांना हिणवण्याआधी विदर्भावर प्रेम करणे शिकावे लागेल. आपल्याच राज्यात असलेल्या एखाद्या प्रदेशाची आपण उपेक्षा करतो आहोत याची जाणीव जोवर या राज्यकर्त्यांना होणार नाही तोवर संत्रीच काय पण विदर्भातील कोणत्याही उत्पादनाचे ‘अच्छे दिन’ येणार नाहीत.
