अतिमद्यप्राशनामुळे होणारे आजारही दुर्लक्षित; अनेक राज्यांत स्वतंत्र यंत्रणेचा अभाव भारतात आजही २८ ते ८३ टक्के मानसिक आजाराच्या आणि अतिमद्यप्राशनामुळे झालेल्या आजारांनी ग्रस्त ८६ टक्के रुग्णांना योग्य उपचार मिळत नसल्याची माहिती २०१५-१६च्या नॅशनल मेंटल हेल्थ सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाच्या अहवालातून पुढे आली आहे. अहवालानुसार मानसिक आरोग्य सेवा वृद्धिंगत करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु अद्याप सर्वच मनोरुग्णांमध्ये ही पोकळी अस्तित्वात आहे. मानसिक आजार असलेल्या किंवा अतिमद्यपानाच्या रुग्णांकडे अद्यापही कुटुंब व नातेवाईकांकडून दुर्लक्ष होते. या रुग्णांकडे बघण्याचा वाईट दृष्टिकोन हेच त्याचे कारण आहे. आजही आपल्या समाजात एखाद्याच्या मानसिक विकृतीबाबत माहिती देण्याची लाज वाटत असल्याने अनेकदा रुग्ण व त्यांचे कुटुंबीय समोर येत नाहीत. यामुळे स्वाभाविकच रुग्णांना उपचार मिळत नाही. अशा रुग्णांमध्ये वर्षभरापासून आजारी असूनही कोणत्याही प्रकारचा उपचार न मिळालेल्यांची संख्या ही किमान ८० टक्के आहे. गुजरात आणि केरळ वगळता देशातील कोणत्याही राज्यात मानसिक आरोग्य उपचाराबाबत निगडित स्वतंत्र यंत्रणा नाही. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी ही जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाद्वारे करण्याचा प्रयत्न १९९६ पासून सुरू आहे, परंतु तीन दशके उलटल्यानंतरही परिणामकारक यश प्राप्त झाले नाही. केरळमध्ये १०० टक्के तर पंजाबमधील केवळ १३.६४ टक्के जिल्ह्य़ांमध्ये हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबवण्यात आला आहे. केरळमध्ये सर्व जिल्ह्य़ात या रुग्णांसाठी सेवा सुनिश्चित करण्यात आली आहे. गुजरातमध्ये मानसिक आरोग्याकरिता अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद आहे. दिल्ली, कर्नाटक, केरळ आणि गुजरात या राज्यांनीच मानसिक आरोग्य नियम तयार केले असल्याचे अहवालात नमूद आहे, असे टाटा ट्रस्टच्या मानसिक आरोग्य विभागाच्या प्रमुख तस्नीम राजा यांनी सांगितले. नागपूरच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयातर्फे मानसिक आरोग्यावर आधारित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी ज्येष्ठ पत्रकार चंद्रमोहन पुपाला, आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजय जयस्वाल, प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. आर.एस. फारूकी यांच्यासह टाटा ट्रस्टचे पदाधिकारी उपस्थित होते. एक लाख लोकसंख्येमागे दोन खाटा देशात ४७ शासकीय मनोरुग्णालये असून तेथे २०,८९३ खाटा उपलब्ध आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केल्यास प्रत्येक एक लाख नागरिकांच्या मागे देशात केवळ दोन खाटा उपलब्ध होतात. अहवालातील आकडेवारीनुसार देशात १३.७ टक्के (दीड कोटी) नागरिक हे विविध प्रकारच्या मानसिक आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांना योग्य मानसिक उपचाराची गरज आहे, असे तस्नीम राजा यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील मानसिक आरोग्याची स्थिती राज्यात मनोविकाराची व्याप्ती ७ टक्के आहे. वर्षांअखेर १६,६२२ जणांनी आत्महत्या केली आहे. राज्यातील मनोरुग्णालयात ८,१७० खाटा असून जगातील मनोरुग्णांकरिता असलेल्या खाटांच्या तुलनेत हा दर उत्तम आहे. राज्यात १९९६ पासून जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत राबवला जात आहे.
