४७ वष्रे सेवा झालेल्यांची थेट पदोन्नतीची मागणी महाराष्ट्र कारागृह विभागांतर्गत विविध पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी घेण्यात येणारी विभागीय परीक्षा २३ वर्षांपासून रखडली आहे. या परीक्षेला केव्हा मुहूर्त सापडेल, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत असून, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे ४७ वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्यांना थेट पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. प्रशासकीय कामांसाठी कारागृह विभागात लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय अधीक्षक आणि कारागृह प्रशासकीय अधिकारी अशी पदे आहेत. लिपिक पदावर रुजू झालेल्या व्यक्तीला पदोन्नती मिळविण्यासाठी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. हीच अट लिपिकानंतरच्या प्रत्येक पदाला लागू आहे. १९९२ला अशी विभागीय परीक्षा कारागृह विभागातर्फे घेण्यात आली होती. तेव्हापासून आजतागायत अशी परीक्षा घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आजवर सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारावर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. परंतु यंदा ही परीक्षा घेण्यासंदर्भात कर्मचारी आग्रही आहेत. पण, ही परीक्षा घेत असताना कारागृह अधिनियमानुसार ४७ वर्षांची सेवा झालेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना थेट पदोन्नती देण्यात यावी. विभागीय परीक्षेने आणि ४७ वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्यांना पदोन्नती मिळाल्यास महाराष्ट्रातील वरिष्ठ लिपिकांची ३५, कार्यालय अधीक्षकांची २२ आणि कारागृह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ८ पदे भरण्यात यावीत, असा सूरही कर्मचाऱ्यांमध्ये उमटत आहे. राज्यातील कारागृहांवर दिवसेंदिवस कैद्यांचा ताण वाढत आहे. त्यासाठी विभागाचे मनुष्यबळ अपुरे असून नवीन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी जुन्या लोकांना पदोन्नती देण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय रिक्त पदांची पदभरतीही लवकरात लवकर करण्याची गरज आहे. हिवाळी अधिवेशन काळात गृहमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या या मागणी कडेही लक्ष द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. अभ्यास करून निर्णय घेऊ यासंदर्भात महाराष्ट्राचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि कारागृह विभागाचे प्रमुख डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, आजवर पदोन्नती परीक्षा का घेण्यात आली नाही, याचा अभ्यास करण्यात येईल. त्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
