वरिष्ठ वकील श्रीरंग भांडारकर यांचे परखड मत प्रत्येक प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायालये तयारी करून न्यायमंचावर बसतात. मात्र, सरकारी वकील आणि खासगी वकिलांच्या सततच्या वेळकाढूपणामुळे न्यायदानाला विलंब होतो. नागरिकांना उशिरा न्याय मिळण्यासाठी न्यायालये जबाबदार नसून वकील जबाबदार आहेत. वकिलांमधील वेळकाढूपणाची वृत्ती बदलल्याशिवाय गतिमान न्यायपालिकेची अपेक्षा करता येऊ शकत नाही, असे परखड मत वरिष्ठ वकील श्रीरंग भांडारकर यांनी व्यक्त केले. अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि अ‍ॅड. अंजली भांडारकर यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता’ला सदिच्छा भेट दिली, यावेळी ते बोलत होते. नागरिकांना न्यायालयातून लवकर न्याय मिळत नाही, असा आरोप नेहमीच न्यायपालिकेवर होतो, परंतु नागरिकांचा हा आरोप चुकीचा आहे. विलंबाने न्याय मिळण्यासाठी न्यायालये जबाबदार नसून त्यासाठी वकील जबाबदार आहेत. एकच प्रकरण वर्षांनुवष्रे चालविण्याची वृत्ती वकिलांमध्ये वाढत चालली आहे. ही वृत्ती बदलण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय गतिमान न्यायदानासाठी हुशार आणि कायद्याचे ज्ञान असणारे वकीलच सरकारी वकील म्हणून नेमले गेले पाहिजेत. राजकीय आणि आर्थिक संबंधातून सरकारी वकिलांची फौज उभी राहते. मग, त्या वकिलांना कायद्याचे ज्ञान किती आहे, हे तपासण्यात येत नाही. कायद्याचे ज्ञान नसलेले सरकारी वकील तयारी न करताच न्यायालयात उभे होतात आणि केवळ वेळकाढूपणा करतात. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालये अनेकदा दैनंदिन कामकाजाच्या यादीमध्ये वकिलांनी तयारी करून यावे, असा संदेश दिलेला आहे. यावरून व्यवसायासंदर्भात वकिलांमध्ये असलेले गांभीर्य लक्षात येऊ शकते. न्यायालये हे जनतेच्या पैशातून चालतात. त्यामुळे न्यायपालिकेतील प्रत्येक क्षण हा महत्त्वाचा असून वेळकाढू वकिलांना न्यायालयानेही धडा शिकविण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असेही अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यावेळी म्हणाले. वकिली व्यवसाय हा सामाजिक बांधीलकीचा आहे. गरीब आणि पीडित लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वकिलांनी प्रयत्न करायला हवे. मात्र, आज पैशाच्या मागे धावणाऱ्या वकिलांची संख्या अधिक झाली असून सामाजिक बांधीलकी जोपासणारे वकील दुर्मिळ होत आहेत. सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील न्याय आज वकिलांनी महागडा केला आहे. सर्व कायदे समान असतानाही श्रीमंतासाठी वेगळा न्याय आणि गरिबांसाठी वेगळा न्याय लावण्यात येते, परंतु संविधानामुळे लोकशाही जिवंत असून सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयामुळे आजही लोकांचा न्यायपालिकेवर विश्वास आहे. ‘कॉलेजिअम’मध्ये घराणेशाहीची भीती उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी देशात ‘कॉलेजिअम’ पद्धत अस्तित्वात आहे. या पद्धतीमुळे न्यायपालिकेतही घराणेशाहीची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारने नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉईंटमेंट कमिशन (एनजेएसी) लागू करण्याचा विचार केला. गेली वीस वष्रे ‘कॉलेजिअम’चा अनुभव घेतल्यानंतर एनजेएसीला पाच वष्रे देण्यास काहीच हरकत नव्हती. मात्र, या पद्धतीला झालेल्या विरोधामुळे कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेत संघर्ष पेटला. एनजेएसीमुळे अनेक अनुभवी आणि हुशार वकील न्यायाधीश बनले असते आणि कदाचित न्यायपालिकेवरील विश्वास अधिक वृद्धिंगत झाला असता, असेही ते म्हणाले. नागपूरच्या विकासात उच्च न्यायालयाचे मोठे योगदान नागपूर आणि विदर्भाच्या विकासामध्ये उच्च न्यायालयाचे मोठे योगदान आहे. नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकांद्वारे समोर येणाऱ्या जनतेच्या प्रश्नांना विशेष महत्त्व देण्यात येते. जनतेच्या प्रश्नांची जाण असणारे न्यायालये खूप कमी आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच नागपुरातील अनेक विकास कामांना गती मिळाली. जर सरकारी यंत्रणेने व्यवस्थितपणे आणि कालबद्धपणे कामे केली तर न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्याची वेळ येणार नाही, परंतु आज सरकारी यंत्रणा निर्ढावलेली असल्यानेच न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागत आहे. आज न्यायालयाचे विविध आदेश राजकीय पुढाऱ्यांना अनावश्यक वाटू लागली असण्यामागे कार्यकारी यंत्रणा जबाबदार आहे, परंतु पुढारी आणि कार्यकारी यंत्रणेने आपले काम व्यवस्थितपणे पार पाडल्यास न्यायालयाला आदेश पारित करण्याची गरज पडणार नाही, असेही भांडारकर यावेळी म्हणाले.
